सुट्या खाद्यतेल विक्रीवरील कारवाईला वर्षभराची तात्पुरती स्थगिती पारंपरिक व्यापारी, किरकोळ विक्रेते व वितरकांना दिलासा; संक्रमण काळात कारवाई न करण्याचे निर्देश

मुंबई,प्रतिनिधी .

दिशा लाईव्ह न्यूज :-: महाराष्ट्रातील पॅक न केलेल्या अर्थात सुट्या स्वरूपातील खाद्यतेल विक्रीच्या प्रश्नावर राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, पारंपरिक खाद्यतेल व्यापारी, किरकोळ विक्रेते आणि वितरकांना एक वर्षाचा तात्पुरता सवलत कालावधी देण्यात आला आहे. या कालावधीत केवळ खाद्यतेल सुट्या स्वरूपात विकले जात आहे, या कारणावरून करण्यात येणारी दंडात्मक कारवाई तात्पुरती स्थगित ठेवण्यात येणार असल्याचे शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने १ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भात आदेश जारी केला आहे. आदेश क्रमांक FDA-2026/EO-CR-412/FCS असून, राज्यातील पारंपरिक खाद्यतेल व्यापाराशी संबंधित लघु व्यावसायिकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

FDAच्या कारवाईनंतर व्यापाऱ्यांमध्ये चिंता

राज्य अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी पॅक न केलेल्या खाद्यतेलाच्या विक्रीसंदर्भात प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी केले होते. खाद्यतेलाची गुणवत्ता, भेसळ, दूषित होण्याची शक्यता आणि त्यातून निर्माण होणारे आरोग्यविषयक धोके यांचा विचार करून प्रशासनाकडून अंमलबजावणी मोहीम सुरू करण्यात आली होती.

या मोहिमेमुळे विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील पारंपरिक किरकोळ व्यापारी, छोटे दुकानदार तसेच खाद्यतेलाचे वितरण करणाऱ्या व्यावसायिकांमध्ये चिंता निर्माण झाली होती. पॅकबंद तेलाचा अतिरिक्त खर्च, ग्राहकांची पारंपरिक खरेदीची पद्धत आणि छोट्या व्यापाऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संक्रमण कालावधी मिळावा, अशी मागणी व्यापारी संघटनांकडून करण्यात आली.

व्यापारी शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांकडे धाव

या पार्श्वभूमीवर पारंपरिक व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधी व शिष्टमंडळांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आपली भूमिका मांडली. सुट्या खाद्यतेल विक्रीवरील निर्बंधांची अंमलबजावणी करताना लघु व्यापाऱ्यांना येणाऱ्या व्यावहारिक अडचणी, व्यवसायातील संभाव्य आर्थिक परिणाम तसेच नियमांची पूर्ण अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेला संक्रमण काळ याबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.

व्यापारी वर्गाच्या अडचणींचा विचार करून तसेच अत्यावश्यक खाद्यपदार्थांच्या पुरवठा साखळीत अचानक अडथळा निर्माण होऊ नये, या उद्देशाने शासनाने तात्पुरता सवलत कालावधी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

एक वर्षाचा सवलत कालावधी

शासन आदेशानुसार, अधिसूचनेच्या दिनांकापासून महाराष्ट्रातील पारंपरिक खाद्यतेल व्यापारी, किरकोळ विक्रेते आणि वितरकांना एक वर्षाचा तात्पुरता सवलत कालावधी देण्यात आला आहे.

या कालावधीत खाद्यतेलाची विक्री पॅक न करता सुट्या स्वरूपात केली जात आहे, केवळ या कारणावरून दंडात्मक कारवाई करण्यात येऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना तत्काळ कारवाईच्या भीतीतून काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.

सार्वजनिक आरोग्याची बांधिलकी 

दरम्यान, हा सवलत कालावधी म्हणजे खाद्यतेलाच्या गुणवत्तेबाबतचे नियम किंवा सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित इतर कायदेशीर तरतुदी रद्द झाल्या आहेत, असा अर्थ काढता येणार नाही. शासनाने सार्वजनिक आरोग्याबाबतची आपली बांधिलकी कायम ठेवत पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यावरही भर दिला आहे.

सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीमध्ये भेसळ, दूषितपणा किंवा ग्राहकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होणार नाही, यासाठी अन्नसुरक्षेच्या आवश्यक नियमांचे पालन करणे व्यापारी व विक्रेत्यांसाठी महत्त्वाचे राहणार आहे.

लघु व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील किराणा दुकानदार, पारंपरिक खाद्यतेल विक्रेते आणि छोटे वितरक यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. अचानक निर्बंध लागू झाल्यामुळे व्यवसायावर होणारा परिणाम टाळण्याबरोबरच, पुढील काळात व्यापाऱ्यांना नवीन नियमांनुसार व्यवसाय पद्धतीत आवश्यक बदल करण्यासाठी वेळ मिळणार आहे.

दरम्यान, एक वर्षाचा हा कालावधी संपल्यानंतर सुट्या खाद्यतेल विक्रीबाबत शासनाची पुढील भूमिका काय राहणार, याकडे व्यापारी तसेच ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.