पाणी उपसा रोखण्यासाठी तिसऱ्यांदा कारवाई; तरीही पाणीचोरी थांबेना! धरणाच्या दक्षिण बाजूच्या पाईपलाइनवर कारवाई का नाही? जप्त केलेल्या मोटारी पुन्हा परत दिल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप; संबंधित विभागाने जाहीर खुलासा करण्याची मागणी

दिशा लाईव्ह न्यूज --::---  पाचोरा  तालुक्यातील लोहारा-म्हसास येथील धरणातून होणारा कथित अनधिकृत पाणीउपसा रोखण्यासाठी संबंधित विभागांकडून वारंवार कारवाई केली जात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, तिसऱ्यांदा कारवाई करूनही परिस्थितीत अपेक्षित बदल होत नसल्याने या कारवाईच्या परिणामकारकतेवर ग्रामस्थांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पाणीचोरी रोखण्याच्या नावाखाली केवळ नाममात्र कारवाई होत असेल, तर त्याचा उपयोग काय? असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

कारवाई नेमकी केली काय? जप्त मोटारी पुन्हा परत दिल्या का?

काल, दि. २७ ऑक्टोबर रोजी लोहारा-म्हसास येथील धरणावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी कारवाई केल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या कारवाईत नेमके काय केले, किती मोटारी जप्त केल्या आणि त्यानंतर त्यांच्याबाबत काय निर्णय घेण्यात आला, याबाबत नागरिकांमध्ये प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

धरणातून जप्त केलेल्या मोटारी पुन्हा संबंधितांना परत देण्यात आल्या असतील, तर ही नेमकी कोणत्या प्रकारची कारवाई समजायची? मोटारी जप्त करून पुन्हा परत देण्यामागचे कारण काय? त्या परत देण्याचा निर्णय कोणत्या नियमांनुसार घेण्यात आला? तसेच, मोटारी परत दिल्यानंतर अनधिकृत पाणीउपसा पुन्हा सुरू होणार नाही, याची खात्री कोण घेणार? असे प्रश्न ग्रामस्थ विचारत आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणाबाबत संबंधित विभाग आणि अधिकाऱ्यांनी वस्तुस्थिती स्पष्ट करून जाहीर खुलासा करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. मोटारी जप्त केल्या असतील, तर त्याबाबतची अधिकृत माहिती आणि पुढील कार्यवाही नागरिकांसमोर आणणे आवश्यक आहे.

           तिसऱ्यांदा कारवाई, तरीही तीच परिस्थिती!

पाणीउपसा रोखण्यासाठी यापूर्वीही कारवाई झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र, त्यानंतरही पुन्हा कारवाई करण्याची वेळ येत असेल, तर मागील कारवाईचा परिणाम काय झाला, याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. तिसऱ्यांदा कारवाई करूनही पाणीउपशाचा प्रश्न कायम राहत असेल, तर ही कारवाई केवळ नाममात्र तर नाही ना, असा संशय ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत.

धरणातील पाणीसाठा हा लोहारा, म्हसास आणि रामेश्वर या गावांसह परिसरातील नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी उपलब्ध पाणीसाठ्याचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत वारंवार कारवाई करूनही प्रश्न सुटत नसेल, तर संबंधित विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

       दक्षिण बाजूच्या पाईपलाइनवरच कारवाई का नाही?

ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, धरणाच्या दक्षिण बाजूकडील पाईपलाइन गेलेल्या ठिकाणी नेमकी चारी खोदून पाणीउपसा रोखण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, त्या ठिकाणी प्रभावी कारवाई झाली आहे का, याबाबत नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.

पाणीउपसा करणाऱ्या सर्व मार्गांची प्रत्यक्ष पाहणी करून आवश्यक त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. केवळ काही ठिकाणी चारी खोदणे किंवा मोटारी जप्त केल्याचे सांगणे पुरेसे नाही. प्रत्यक्षात पाणीउपसा बंद झाला आहे की नाही, हे तपासणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

अजूनही मोटारी पाण्यात; मग कारवाईचा उपयोग काय?

ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, धरणातील पाण्यात अजूनही अनेक मोटारी असल्याचे निदर्शनास येत आहे. जर अनधिकृत पाणीउपसा रोखण्यासाठी कारवाई होत असेल, तर या मोटारी अद्याप पाण्यात कशा आहेत? त्यांच्यावर ठोस कारवाई का केली जात नाही? याची उत्तरे संबंधित विभागाने द्यावीत, अशी मागणी होत आहे.

पाणीचोरी रोखण्यासाठी केवळ तात्पुरते अडथळे निर्माण करून उपयोग नाही. पाणीउपशाचे सर्व मार्ग शोधून ते बंद करणे, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करणे आणि पुन्हा पाणीउपसा होणार नाही, याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

लोहारा, म्हसास आणि रामेश्वरच्या नागरिकांची थट्टा समजायची काय?

वारंवार कारवाई करूनही पुन्हा तीच परिस्थिती निर्माण होत असेल, तर ही लोहारा, म्हसास आणि रामेश्वर गावातील नागरिकांची थट्टा समजायची काय? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.

जप्त केलेल्या मोटारी खरोखरच परत देण्यात आल्या असतील, तर त्या कोणत्या कारणामुळे परत करण्यात आल्या, याचा खुलासा संबंधित अधिकाऱ्यांनी करावा. कारवाई झाली असे सांगितले जात असेल, तर तिचा प्रत्यक्ष परिणाम काय झाला, हेही स्पष्ट करावे. नागरिकांना केवळ आश्वासने नकोत, तर प्रत्यक्ष कृतीतून पाणीचोरी बंद झाल्याचे दिसले पाहिजे.

दरम्यान, संबंधित विभाग आणि अधिकारी या गंभीर प्रश्नाकडे ज्या पद्धतीने पाहत असल्याचे नागरिकांना जाणवत आहे, त्यावरून ही संपूर्ण प्रक्रिया म्हणजे पोरखेळ सुरू असल्याची चर्चा परिसरात होत आहे. हा प्रश्न नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याशी आणि शेतीशी संबंधित असल्याने त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.

प्रशासन अपयशी ठरल्यास पाणी बचाव समिती गठित करा!

अनधिकृत पाणीउपसा रोखण्यात संबंधित विभागांना अडचणी येत असतील, तर गावातील जागरूक तरुणांना सहभागी करून तातडीने ‘पाणी बचाव समिती’ गठित करावी, अशी आग्रही मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

या समितीच्या माध्यमातून धरण परिसरावर लक्ष ठेवणे, अनधिकृत पाणीउपशाबाबत प्रशासनाला माहिती देणे आणि पाणी बचतीबाबत जनजागृती करणे शक्य होईल. मात्र, सर्व कार्यवाही कायद्याच्या चौकटीत आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने व्हावी.

पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास जबाबदार कोण?

आज धरणातील पाण्याचा अनधिकृत उपसा रोखण्यात दिरंगाई झाली आणि भविष्यात गावांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले, तर त्याचे परिणाम सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांना भोगावे लागतील. त्यामुळे संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी आताच ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.

संबंधित अधिकाऱ्यांनी पाणीउपशाच्या सर्व मार्गांची तपासणी करावी, जप्त मोटारींबाबतची वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करावी आणि संपूर्ण कार्यवाहीचा अहवाल नागरिकांसमोर मांडावा.

नागरिकांचे थेट प्रश्न :

दि. २७ ऑक्टोबर रोजी नेमकी कोणती कारवाई करण्यात आली?

जप्त केलेल्या मोटारी पुन्हा परत देण्यात आल्या का? दिल्या असल्यास, कोणत्या कारणामुळे?

धरणाच्या दक्षिण बाजूच्या पाईपलाइनवर प्रभावी कारवाई का करण्यात आली नाही?

तिसऱ्यांदा कारवाई करूनही पाणीउपसा पूर्णपणे बंद झाला का?

भविष्यात पाणीचोरी होणार नाही, याची जबाबदारी कोण घेणार?

अजूनही वेळ गेलेली नाही! संबंधित विभागाने या प्रश्नांची उत्तरे देऊन केवळ कारवाई झाल्याचे सांगण्याऐवजी पाणीउपसा कायमस्वरूपी बंद करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत. अन्यथा भविष्यात उद्भवणाऱ्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित विभागाच्या जबाबदारीचा प्रश्न अधिक तीव्रतेने उपस्थित होईल.