लक्षवेधी बातमी----राज्यातील ५८ शासकीय ओबीसी वसतीगृहातील मुला मुलींना चार महिण्यांपासुन भोजन निर्वाह भत्ता नाही! प्रति महिना गरज सुमारे अडीच कोटीची, पण ओबीसी विभागाने दिले केवळ १५ लाख ! राज्याचा ओबीसी विभाग ओबीसी विद्यार्थ्यांना भिक देतो काय! महाज्योतीचे माजी संचालक व राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे यांचा राज्य सरकारला सवाल ! १५ दिवसात गेल्या तीन महिण्यांचा भोजनभत्ता व निर्वाह भत्ता वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करा, अन्यथा आंदोलन करू!

दिशा लाईव्ह न्यूज -:- महाराष्ट्रातील ओबीसी विद्यार्थी विद्यार्थीनींसाठी,एससी एसटी च्या धर्तीवर ओबीसी विभागाची सुध्दा शासकीय वसतीगृहे व्हावीत, तसेच वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थी विद्यार्थीनींसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना सुरू करावी,म्हणुन ओबीसींचे नेते, तत्कालीन मंत्री मा. छगन भुजबळ यांनी प्रयत्नाची पराकाष्टा केली.

नागपुरच्या २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात त्यांनी विरोधी बाकावरून, सरकारचा ओबीसीवर राग आहे का, असा घनाघात प्रहार करून, सरकारला धारेवर धरलेत. शेवटी २७ डिसेंबर २०२२ ला तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी सभागृहात निवेदन करून, राज्यात ओबीसी मुला मुलींसाठी ७२ओबीसींची शासकीय वसतीगृहे सुरू करण्याची तसेच ज्यांना वसतीगृहात प्रवेश मिळणार नाही, त्यांचेसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना सुरू करण्याची घोषणा केली.

अशा प्रकारे राज्यात मा. छगन भूजबळ यांच्या प्रयत्नामुळे ओबीसींची ७२ वसतीगृहे व ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना सुरू होण्याचा मार्ग निघाला. यासाठी लागणारा आवश्यक निधी सुध्दा राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री मा. ना. अजितदादा पवार यांनी अर्थसंकल्पात मंजुर केलेला आहे.परंतु ओबीसी विभागाच्या व मंत्रालयाच्या दिरंगाई धोरणामुळे राज्यात ही ओबीसींची शासकीय वसतीगृहे सुरू होण्यास आक्टोंबर महिना उजाडावा लागला.

या महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या ७२ शासकीय वसतीगृहाचे उदघाटन राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व सध्याचे मुख्यमंत्री मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणविस, केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांचे उपस्थीतीत ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी ९ आक्टोंबरला नागपुर येथे मोठ्या थाटामाटात केले. त्यावेळी आमचेच सहकारी मंत्री ओबीसींची वसतीगृहे कधी सुरू करणार असे प्रश्र्न उपस्थित करीत होते, पण ती आपण सुरू केली, अशी बढाई मारण्यास ओबीसी मंत्री विसरले नाहीत. परंतु राज्यातील ३६ जिल्ह्यात ७२ मुलामुलींची वसतीगृहापेकी फक्त ५८ वसतीगृहेच ओबीसी विभाग आतापर्यंत सुरू करू शकला. हे ओबीसी विभागाचे व त्यांच्या मंत्रालयाचे अपयश आहे.

ओबीसींच्या या शासकीय वसतीगृहाची प्रत्येकी क्षमता ही १०० विद्यार्थी व विद्यार्थींनी असतांना, या वर्षी सुमारे फक्त ७० टक्केच प्रवेश देण्यात आलेले आहे. राज्यातील या ५८ शासकीय ओबीसी वसतीगृहात सुमारे २०३० विद्यार्थी व सुमारे २०३०विद्यार्थींनी असे एकंदर ४०६० विद्यार्थी वसतीगृहात प्रवेश घेवुन सप्टेंबर २०२४ पासुन राहात असुन शिक्षण घेत आहे.

वसीगृहात प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्याला या ओबीसींच्या शासकीय वसतीगृहात शासनाची मेस नसल्यामुळे त्यांना बाहेरून जेवन घेण्यासाठी भोजनभत्ता म्हणुन दर महा ४५०० रूपये व विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता ६०० रूपये तर विद्यार्थीनींना ८०० रूपये अशा प्रकारे ५१०० व ५३०० रूपये देण्याची व डीबीटी व्दारे दर महिना त्यांच्या खात्यावर देण्याची शासनाच्या दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार तरतुद आहे.

असे असतांना मागील तीन ते चार महिण्यांपासुन या ओबीसींच्या शासकीय वसतीगृहातील सुमारे चार हजार विद्यार्थी विद्यार्थींनींना ओबीसी विभागाने भोजनासाठी एकही रूपया दिलेला नाही.याबाबत ओबीसींच्या विविध वसतीगृहातील विद्यार्थी भोजन भत्याची मागणी करीत आहे. त्यांचेवर शासकीय यंत्रनेकडुन दबाव टाकल्या जात आहे.ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी दिनांक ९ जानेवारीला ला काही वर्तमानपत्रात प्रतिक्रिया देवुन, तीन दिवसात विद्यार्थ्यांना भोजनभत्ता देवु अशी घोषणा केली. पण राज्यातील ४ हजार विद्यार्थ्यांना भोजन भत्यासाठी प्रति महिना २ कोटी च्या वर निधीची आवश्यकता असतांना , व चार महिण्यासाठी सुमारे आठ कोटी वितरणासाठी लागत असतांना, ओबीसी विभागाने दिनांक ६ जानेवारी ला १० लाख व दिनांक २० जानेवारी ला ५ लाख रूपये असे केवळ १५ लाख रूपये भोजन भत्त्यासाठी देण्यासाठी शासन निर्णय काढले. हा ओबीसी विभाग व ओबीसी मंत्रालय ओबीसींच्या विद्यार्थ्यांची थट्टा करून, त्यांना भिक देत आहे काय, अशी तिव्र भावना ओबीसी समाजात निर्माण झालेली आहे.गेल्या चार महिण्यापासुन आपल्या गावापासुन दुर आलेल्या व आपल्याला शिक्षणासाठी सर्व काही मिळेल, अशी आशा बाळगणारे गरीब ओबीसींची मुले मुली चार महिण्यापासुन कसे बाहेर भोजन करत असतील याची ओबीसी मंत्री व ओबीसी विभागाला काही देणे घेणे नाही. हा राज्यातील ओबीसी समाज, त्यांच्या मुलांवर अन्याय असुन, यांनी ओबीसींची चेष्ठा चालवीली आहे,असा घणाघाती आरोप महाज्योतीचे माजी संचालक व राष्ट्रवादी काॅंग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे यांनी ओबीसी विभाग व राज्य सरकारवर केलेला आहे.

तसेच राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील २१हजार सहाशे विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी, व वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या ओबीसी मुलामुलींची ज्ञानज्योती सावित्री बाई फुले आधार योजनेचे अर्ज शासनाकडे आलेले आहेत. त्यांची निवडही झालेली आहे. आता शैक्षणिक वर्ष सुध्दा संपत आहे. पण वर्षाकाठी प्रति विद्यार्थी ६० हजार रूपये, प्रमाणे द्यावयाचे आधार निधी या विद्यार्थ्यांना कधी मिळणार हा प्रश्र्नच आहे. ओबीसी विभागाला या आधार योजनेसाठी या वर्षी सुमारे १०२ कोटी ओबीसी विद्यार्थ्यांना देणे आहे. पण ओबीसी विभाग व ओबीसी मंत्रालय त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

म्हणुन येत्या १५ दिवसात ओबीसी मंत्रालयाने व ओबीसी विभागाने, राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील ५८ वसतीगृहातील सुमारे चार हजार विद्यार्थ्यांच्या खात्यात, त्यांचा चार महिण्याचा सुमारे ८ कोटीचा भोजनभत्ता निधी जमा करावा, तसेच ज्ञानज्योती आधार योजनेचा निधीही वितरीत करावा, अशी विनंती करण्यात येत आहे. अन्यथा यानंतर ओबीसी विभाग व राज्य सरकार यांचे विरूध्द राज्यभर ओबीसींच्या या मागणीसाठी आंदोलन व उपोषण करू, असा इशारा महाज्योतीचे माजी संचालक व राष्ट्रवादीचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे यांनी दिलेला आहे. या साठी लागणारी शक्ती देण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ उत्तर महाराष्ट्र विभागीय समस्त पदाधिकारी तसेच राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष व खान्देश तेली समाज मंडळ धुळे तालुका अध्यक्ष अपना ग्रुप कुसुंबा उपअध्यक्ष श्री भटूआप्पा नेरकर तालुका जिल्हा धुळे यांनी समर्थन जाहीर केले आहे .