"मी त्याला ९ महिने पोटात वाढवलं होतं… आणि आज—मीच म्हणते— त्याला मुक्त करा."

दिशा लाईव्ह न्यूज--::----आईच्या तोंडून असे शब्द कधीच निघायला नकोत. पण निर्मला राणा यांनी ते म्हणावे लागले… आणि Supreme Court of India नेही त्याला परवानगी दिली.

११ मार्च २०२६

भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इच्छामृत्यूला परवानगी देणारा अत्यंत वेदनादायक पण मानवी निर्णय.

📍कथा सुरू होते — २० ऑगस्ट २०१३, चंदीगड

एक १९ वर्षांचा मुलगा — हरीश राणा.

पंजाब युनिव्हर्सिटीमध्ये बीटेक सिव्हिल इंजिनियरिंगचा हुशार विद्यार्थी.

स्वप्नांनी भारलेला. उज्ज्वल भविष्य असलेला.

त्या दिवशी सकाळी त्याने बहिणीकडून राखी बांधून घेतली. 🎗️

आणि संध्याकाळी — पीजीच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला.

रक्त. गंभीर दुखापत.

तत्काळ शस्त्रक्रिया. आयसीयू. व्हेंटिलेटर.

डॉक्टर बाहेर आले आणि म्हणाले —

“तुमचा मुलगा जिवंत आहे… पण त्याला Traumatic Brain Injury झाली आहे.”

त्याला Persistent Vegetative State आहे.

म्हणजे — शरीर जिवंत… पण मेंदू प्रतिसाद देत नाही.

आई निर्मला राणा त्या क्षणी कोसळल्या.

कारण त्यांना समजलं —

त्यांचा मुलगा जिवंत असला तरी तो कधीच परत येणार नाही. 💔

😢 Persistent Vegetative State म्हणजे काय?

कल्पना करा —

तुमचा मुलगा तुमच्या समोर पडलेला आहे.

डोळे उघडे आहेत… कधी कधी पापण्या हलतात.

पण —

• तो तुम्हाला पाहू शकत नाही

• तुमचा आवाज ऐकू शकत नाही

• तुम्हाला ओळखू शकत नाही

त्याचा मेंदू काम करत नाही.

फक्त शरीर श्वास घेत असते.

तो जिवंत आहे… पण जीवन नाही. 🕊️

⏳ १३ वर्षांचा संघर्ष..

१३ वर्षे.

४,७४५ दिवस.

१,१३,८८० तास.

दररोज आई-वडील त्याच्या जवळ जातात.

नाकात फीडिंग ट्यूब.

घशात ट्रॅकिओस्टॉमी ट्यूब.

शरीरावर खोल बेडसोर जखमा.

दर दोन तासांनी त्याला पलटवणे.

डायपर बदलणे.

ट्यूबने अन्न देणे.

एक दिवस नाही.

एक महिना नाही.

तर १३ वर्षे.

आणि तो — काही बोलत नाही.

काही समजत नाही.

👩‍👦 आईचं हृदय..

निर्मला रोज सकाळी खोलीत जातात.

खिडकी उघडतात. प्रकाश आत येतो.

त्या मुलाच्या चेहऱ्याकडे पाहतात…

कधी कधी पापणी हलते.

त्या क्षणी त्यांना वाटतं —

“आज कदाचित तो जागा होईल.”

पण तो कधीच होत नाही. 💔

तरीही त्या त्याच्याशी बोलतात.

हवामानाबद्दल… कुटुंबाबद्दल…

कधी कधी रागावतातही —

“तू नीट खाल्लं नाहीस!”

कारण एका क्षणासाठी तरी त्यांना विसरून जावे वाटते —

की मुलगा ऐकू शकत नाही.

👨‍👦 वडिलांचा संघर्ष...

वडील अशोक राणा रोज त्याचा हात धरून बसतात.

ते हळूच म्हणतात —

“तू खूप धाडसी मुलगा आहेस.”

त्यांनी घर गहाण ठेवलं.

जमीन विकली.

दागिने विकले.

लाखो रुपये खर्च झाले.

पण काहीही बदललं नाही.

शेवटी त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली.

“आम्ही त्याला गमवायचं नाहीये...

पण आम्ही आता त्याला धरूनही ठेवू शकत नाही.”

हे फक्त वाक्य नाही.

हा एका बापाचा आक्रोश आहे. 😢

⚖️ न्यायालयाचा प्रवास..

२०११ — Aruna Shanbaug प्रकरणात इच्छामृत्यूला कायदेशीर मान्यता.

२०१८ — Common Cause प्रकरणात मार्गदर्शक तत्त्वे.

पण प्रत्यक्षात लागू होणारी ही पहिलीच केस.

दीर्घ सुनावणीनंतर

J. B. Pardiwala आणि K. V. Viswanathan यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला.

११ मार्च २०२६

“हरीश राणा यांना निष्क्रिय इच्छामृत्यूची परवानगी दिली जाते.”

कोर्टरूममध्ये शांतता पसरली.

आई-वडीलांनी एकमेकांकडे पाहिले…

आणि रडू लागले. 💔

🏥 पुढे काय होईल?

कोर्टाने आदेश दिले —

✅ All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) मध्ये दाखल करा

✅ फीडिंग ट्यूब हळूहळू काढा

✅ कृत्रिम पोषण बंद करा

✅ सन्मानाने नैसर्गिक मृत्यू येऊ द्या.

📜 संविधानाचा प्रश्न..

भारतीय संविधानातील Article 21 —

“सन्मानाने जगण्याचा अधिकार.”

न्यायालयाने सांगितले —

जर जीवनात सन्मान असायला हवा,

तर मृत्यूतही सन्मान असायला हवा.

💔 एका आईचा शेवटचा संदेश..

निर्मला म्हणतात —

“कोणत्याही आईला १३ वर्षे असा संघर्ष करावा लागू नये.

जेव्हा आशा उरत नाही —

तेव्हा शांततेने जाऊ देणेही कधी कधी प्रेम असते.”

ही फक्त एक कायदेशीर केस नाही.

ही १३ वर्षांची वेदना आहे.

ही आईची हाक आहे.

आणि एका मुलाची मुक्ती आहे. 🕊️

ॐ शांती. हरीश राणाला मुक्ती लाभो. 🙏