दिशा लाईव्ह न्यूज-:-शिरूर कासार (वार्ताहर) : ज्या देशाच्या बजेटचा जास्तीत जास्त भाग शिक्षणावर खर्च होतो त्या देशाचा सर्वांगीण विकास लवकर होतो. देश स्वतंत्र झाल्यापासून आजपर्यंत आपल्याकडे फक्त तीन वेळा शैक्षणिक धोरणावर चर्चा होऊन ते बदलले गेले. 

हीच प्रक्रिया किमान दर दहा वर्षांनी घडली असती तर आज आपल्या देशाचे चित्र नक्कीच वेगळे दिसले असते असे प्रतिपादन जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था अंबाजोगाई चे अधिव्याख्याता डाॅ.योगेश सुरवसे यांनी केले. 

८ व्या एकता मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने आयोजित दुसर्‍या दिवशीच्या प्रथम सत्रातील 'नवीन शैक्षणिक धोरण- बांधू मुलांच्या भविष्याचे तोरण' या विषयावरील परिसंवादात ते अध्यक्षपदावरून बोलत होते. यावेळी संमेलनाध्यक्षा मा.आमदार ॲड.उषाताई दराडे, एकताचे संस्थापक अध्यक्ष तथा म.सा.प.संभाजीनगर केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य जेष्ठ साहित्यिक अनंत कराड, ग्रामीण कथाकार प्रा.डाॅ.भास्कर बडे, एकताचे सचिव पत्रकार गोकुळ पवार, कोषाध्यक्ष शिवलिंग परळकर, उपाध्यक्ष नितीन कैतके, राजेश बीडकर, व्यंगचित्रकार सुहास पालिमकर, दिपक महाले, शिवचरित्रकार कैलास तुपे, राज्य सल्लागार ॲड.भाग्यश्री ढाकणे, प्रदेश प्रवक्ता मल्हारी खेडकर, केंद्रप्रमुख सुनील खेडकर, लखुळ मुळे, जगदीश चेमटे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

         सर्वांना समान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही शासनाची जबाबदारी असून तो बालकांपासून थेट वयोवृद्धांचा मुलभूत अधिकार आहे. मुलांना कारकूनी शिक्षण देणे उपयोगी नाही तर ते कौशल्याधिष्ठीत असावे ही काळाची गरज ओळखून नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आलेले आहे. 

या धोरणावरील ३८६ पानी पुस्तक सविस्तर अभ्यासल्याशिवाय त्यावर बोलणे धाडसाचे ठरेल असेही डाॅ.सुरवसे यांनी आपल्या मनोगतातून स्पष्ट केले. कालिकादेवी महाविद्यालयातील मराठी विभाग प्रमुख प्रा.डाॅ.अशोक घोळवे, अंबाजोगाई डाएट चे अधिव्याख्याता डाॅ.राजेश गोरे यांनीही या परिसंवादात सहभाग नोंदवला. डाॅ.गोरे म्हणाले की, शिक्षणाची गंगा ही सर्वांसाठी असून ती सर्वांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. नवीन शैक्षणिक धोरणात दिव्यांगांचाही विचार केलेला दिसून येतो. 

या धोरणात मार्क्सवाद (टक्केवारी) पेक्षा मुलांच्या कौशल्य व क्षमतांचा अधिक विचार केलेला आहे. तसेच, यात पालकांचीही भुमिका महत्त्वपूर्ण असून राबविणाऱ्या हातांवर या धोरणाचे यशापयश अवलंबून असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

         सध्याची शिक्षण व्यवस्था 'कहीं खुशी कहीं गम' अशा पद्धतीची असून जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करून ठराविक कंपन्यांच्या इंग्रजी शाळांना प्रोत्साहन देण्यावर शासनाचा भर दिसून येतो ही बाब अतिशय गंभीर आहे. इंग्रजांच्या काळात त्यांना हवे असलेले कारकून घडवणारी शिक्षण पद्धती निर्माण केली होती. पण आता देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७८ वर्षे उलटलीत तरी अजून आपण तिच रि ओढत आहोत. परिणामी सध्याची तरूणाई बेरोजगारीच्या विळख्यात अडकलीय हे सत्य नाकारून चालणार नाही असे प्रा.डाॅ.अशोक घोळवे यांनी परिसंवादात ठणकावून सांगितले.

         पाडळी ता.शिरूर का.जि.बीड सारख्या ग्रामीण भागात एकता फाउंडेशन ने हे संमेलन आयोजित करून त्यामध्ये शैक्षणिक विषयावर परिसंवाद ठेवत एका महत्त्वपूर्ण मुद्यावर चर्चा घडवून आणल्याबद्दल अधिव्याख्याता डाॅ.योगेश सुरवसे, डाॅ.राजेश गोरे, संमेलनाध्यक्षा मा.आ.ॲड.उषाताई दराडे यांनी एकता फाउंडेशनच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे विशेष कौतुक केले. यावेळी माजी सरपंच रामदासदादा हंगे, सरपंच गहिनीनाथ पाखरे, एकताच्या महिला आघाडी प्रमुख रंजना फुंदे, लता बडे-कराड, डाॅ.स्नेहल बाळासाहेब सानप, विठ्ठल कंठाळे, सुभाष कंठाळे, मनिषा पाटील, अनिता पाखरे, अलका गिते, एकताचे प्रदेश संघटक देवीदास शिंदे, मराठवाडा विभागीय सचिव अंबादास केदार, रामदास केदार, रसूल पठाण, एकताचे पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष पत्रकार बाळासाहेब कोठुळे, बीड जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब नागरगोजे, कोषाध्यक्ष परशुराम सोंडगे, सहसचिव अंकुश नागरगोजे, पाथर्डी तालुकाध्यक्ष राजेंद्र उदारे, विष्णू मोहोळकर, राजेंद्र कंठाळे, बबिता केकाण, सत्यभामा मिसाळ, मनिषा कंठाळे यांच्यासह तागडगाव केंद्रातील सर्व शिक्षक बंधू भगिनी, पाडळीकर ग्रामस्थ आणि एकता फाउंडेशन व मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.