पहूरच्या रेल्वे प्रकल्प बैठकीत शेतकरी आक्रमक “जमिनी आमच्या काळजाचा तुकडा; योग्य मोबदल्याशिवाय एक इंचही जमीन देणार नाही!”

दिशा लाईव्ह न्यूज----:::----जळगाव–जालना रेल्वे प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात पहूर येथे आयोजित तक्रार निवारण बैठकीत शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला थेट जाब विचारला. “शासनाने विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावू नये. आमच्या जमिनी म्हणजे फक्त माती नाहीत, तर आमच्या कष्टाचा, घामाचा आणि पिढ्यानपिढ्यांच्या जगण्याचा आधार आहेत,” अशा संतप्त भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या.

बैठकीत एरंडोल विभागाचे उपविभागीय अधिकारी मनीषकुमार गायकवाड यांनी “कायद्याच्या चौकटीत राहून शेतकरी बांधवांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल,” असे सांगितले. मात्र, या आश्वासनावर समाधान न मानता शेतकऱ्यांनी ठाम भूमिका घेतली की, “योग्य मोबदला मिळाल्याशिवाय जमीन देणार नाही.”

शेतकऱ्यांचा संताप : “मोबदला नाही तर जमीन नाही”

शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले की, सध्याचा प्रस्तावित मोबदला हा बाजारभावापेक्षा अत्यल्प असून त्यातून नव्याने शेती उभी करणे अशक्य आहे.

अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून, वर्षानुवर्षे कष्ट करून जमीन सुपीक केली आहे.

अशा परिस्थितीत कमी मोबदला देऊन जमीन घेणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर घाला असल्याची भावना व्यक्त झाली.

“मोबदला हा केवळ पैशांचा विषय नसून आमच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे,” असेही शेतकरी म्हणाले.

प्रमुख मागण्या ठामपणे मांडल्या

२०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांनी पुढील मागण्या प्रशासनासमोर ठेवल्या :

बाजारभावाच्या अनेक पटीने भरघोस एकरकमी मोबदला

प्रत्येक बाधित कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरी

रेल्वे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात यावे

शेतातून रेल्वेमार्ग गेल्यास पर्यायी रस्ता व सुविधा उपलब्ध कराव्यात

पुनर्वसनाबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करावे

“विकास हवा, पण अन्याय नको”

खानदेशला मराठवाड्याशी जोडणारा हा रेल्वे प्रकल्प विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात असला, तरी शेतकऱ्यांनी विकासाला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले.

मात्र, “विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असेल, तर तो विकास आम्हाला मान्य नाही,” असा ठाम इशारा देण्यात आला.

वातावरण तापले; आंदोलनाचा इशारा

बैठकीदरम्यान वातावरण चांगलेच तापले होते. अनेक शेतकऱ्यांनी भावनिक प्रतिक्रिया देत प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली.

“शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय प्रकल्प पुढे जाऊ देणार नाही,”

“फक्त कागदी आश्वासने नकोत, ठोस निर्णय घ्या,”

अशा घोषणांनी बैठक गाजली.

प्रशासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देखील देण्यात आला.

मध्यस्थी आणि लोकप्रतिनिधींची भूमिका

शेतकरी व प्रशासन यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी ॲड. नारायण लाठी यांनी मध्यस्थी केली.

शेंदुर्णीचे नगराध्यक्ष गोविंद अग्रवाल यांनीही शेतकऱ्यांच्या बाजूने भूमिका घेत, “योग्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करू,” असे आश्वासन दिले.

अधिकारी व उपस्थिती

बैठकीस रेल्वे विभागाचे अरविंद रायबोले, मनोज सिंह, प्रशांत सिंह, तहसीलदार नानासाहेब आगळे, भूमी अभिलेख उपअधीक्षक लेकुरवाळे यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी, ग्रामस्थ व पदाधिकारी उपस्थित होते.