पहूर कसबे ग्रामसभेत अधिकाऱ्यांवर संतप्त हल्लाबोल; दप्तर प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

पहूर, ता. जामनेर -(प्रतिनिधी)

दिशा लाईव्ह न्यूज --::---पहूर कसबे ग्रामपंचायत कार्यालयात गुरुवारी (ता. ७) पार पडलेली ग्रामसभा अक्षरशः संतापाच्या वातावरणात झाली. ग्रामस्थ, माजी व विद्यमान पदाधिकारी आणि प्रशासन यांच्यातील संवाद तीव्र वादात परिवर्तित झाला. तब्बल दहा महिने उलटूनही माजी ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडून दप्तर (कारभाराची कागदपत्रे) पूर्णतः सुपूर्द न झाल्याच्या गंभीर मुद्द्यावरून सभागृहात तणाव निर्माण झाला.

🔴 दप्तर प्रकरण तापले; जबाबदारी कोणाची?

ग्रामसभेत माजी प्रशासक रामचंद्र वानखेडे यांनी प्रशासनाला थेट जाब विचारत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

“जनतेला वेठीस धरून नेमकं कोणाचं रक्षण केलं जातंय? दहा महिने दप्तर न देणे ही साधी चूक नाही, तर गंभीर प्रशासनिक दुर्लक्ष आहे,” असे ते म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सभागृहात एकच खळबळ उडाली.

विद्यमान ग्रामविकास अधिकारी शिवदास गव्हाळे यांनी परिस्थिती स्पष्ट करत सांगितले की, माजी अधिकारी अशोक बाविस्कर यांनी केवळ चालू वर्षाचा चार्ज दिला असून, मागील कार्यकाळातील संपूर्ण दप्तर अद्याप त्यांच्या ताब्यात असल्याचे समजते.

यामुळे ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर आणि जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

🔴 “दप्तर कार्यालयातच आहे” – माजी अधिकाऱ्यांची भूमिका

दरम्यान, माजी ग्रामविकास अधिकारी अशोक बाविस्कर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सर्व आरोप फेटाळले.

“शासकीय दप्तर मी घरी कशाला नेईन? ते ग्रामपंचायत कार्यालयातच आहे. तिथेच शोधावे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या विरोधाभासी विधानांमुळे नेमके सत्य काय, याबाबत संभ्रम अधिकच वाढला आहे.

🔴 माहिती अधिकारालाही फटका

दप्तर उपलब्ध नसल्यामुळे माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत मागविलेली माहिती वेळेत देणे शक्य होत नसल्याचे स्पष्ट झाले. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून, माहिती हक्काचा भंग होत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली.

“जर कागदपत्रेच उपलब्ध नसतील, तर पारदर्शक प्रशासन कसे चालणार?” असा सवाल उपस्थित झाला.

🔴 पार्टटाईम अधिकाऱ्यांमुळे प्रशासन ठप्प?

पहूर कसबे सारख्या मोठ्या ग्रामपंचायतीसाठी पूर्णवेळ ग्रामविकास अधिकारी नसणे ही गंभीर बाब असल्याचे ग्रामस्थांनी ठामपणे मांडले.

विद्यमान अधिकारी शिवदास गव्हाळे यांच्याकडे रांजणी गावाचाही कार्यभार असल्यामुळे स्थानिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार करण्यात आली.

गावासाठी कायमस्वरूपी, पूर्णवेळ अधिकारी नेमण्याची मागणी जोर धरत आहे.

🔴 ग्रामस्थांनी मांडल्या विविध समस्या

ग्रामसभेत केवळ दप्तर प्रकरणच नव्हे, तर अनेक स्थानिक प्रश्नांवरही संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या:

वाघूर धरण पाणी योजना रखडली – मधुकर पवार व अशोक जाधव यांनी तातडीने योजना सुरू करण्याची मागणी केली.

स्मशानभूमी व रस्त्यांची दुरवस्था – नागरिकांनी मूलभूत सुविधांवर प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याचा आरोप केला.

वैकुंठ रथ व शववाहिकेची गरज – गावात अत्यावश्यक सुविधा नसल्याचे निदर्शनास आणले.

शेंदुर्णी मार्गावरील दिवे बंद – नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित.

शैक्षणिक प्रोत्साहनाची मागणी – सामाजिक कार्यकर्ते ईश्वर हिवाळे यांनी जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना सवलत देण्याचा प्रस्ताव मांडला.

अतिक्रमणाचा मुद्दा तापला – गट क्रमांक १३५८ मधील अतिक्रमण हटविण्याची मागणी माजी उपसरपंच युसूफ बाबा यांनी करत पोलीस बंदोबस्तात कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला.

संगमेश्वर मंदिर विकास कामांवर प्रश्न – ठेकेदारांची मनमानी व दडपशाही होत असल्याचा आरोप विश्वस्त किशोर बनकर व अशोक जाधव यांनी केला.

🔴 स्वगणनेचे आवाहन

ग्रामसभेच्या प्रारंभी प्रगणक शंकर भामेरे यांनी नागरिकांना स्वगणनेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले. प्रशासनाने डिजिटल व स्वयंपूर्ण जनगणना प्रक्रियेत गावकऱ्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे सांगितले.

🔴 पुढे काय?

एकूणच, दप्तर सुपूर्द न होण्याच्या प्रकरणामुळे पहूर कसबे ग्रामपंचायतीचा कारभार वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव, अपुरी मनुष्यबळ व्यवस्था आणि पारदर्शकतेवर प्रश्न यामुळे ग्रामस्थांमध्ये रोष वाढत आहे.

आता या प्रकरणात वरिष्ठ प्रशासन कोणती ठोस कारवाई करते, दोषींवर जबाबदारी निश्चित होते का, आणि ग्रामस्थांच्या मागण्या पूर्ण होतात का—याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.