या पार्श्वभूमीवर गर्जना महाराष्ट्र ग्रामीण पत्रकार संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. संघटनेने पत्रकारितेच्या नावाखाली गैरप्रकार करणाऱ्या व्यक्तींची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. गर्जना महाराष्ट्र ग्रामीण पत्रकार संघाची स्थापना जळगाव येथे झाली असून संघटनेच्या उद्दिष्टांमध्ये पत्रकारांच्या हिताचे संरक्षण आणि पत्रकारितेतील गैरप्रवृत्तींविरोधात भूमिका घेण्याचा समावेश असल्याचे उपलब्ध माहितीत नमूद आहे.
पत्रकार असल्याचा दावा, पण प्रत्यक्ष पत्रकारिता किती?
एखाद्या व्यक्तीने गळ्यात ओळखपत्र घातले किंवा एखाद्या पोर्टल, यूट्यूब चॅनेल अथवा वृत्तसंस्थेचे नाव सांगितले म्हणजे तो अधिकृत पत्रकार ठरतो का, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
खरा पत्रकार समाजातील प्रश्न प्रशासनापर्यंत पोहोचवतो, संबंधितांची बाजू जाणून घेतो आणि तथ्यांच्या आधारे बातमी प्रसिद्ध करतो. त्यामुळे "मी पत्रकार आहे" असा दावा करणाऱ्या व्यक्तीने प्रत्यक्षात पत्रकारिता केली आहे का? संबंधित माध्यमाशी त्याचा अधिकृत संबंध आहे का? त्याच्या बातम्या नियमितपणे प्रसिद्ध होतात का? याची पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
विशेषतः एखादी व्यक्ती पत्रकार असल्याचा दावा करत असेल, तर त्या व्यक्तीने अलीकडच्या काळात किती बातम्या केल्या, कोणत्या सामाजिक प्रश्नांवर काम केले आणि त्या बातम्या कोणत्या माध्यमातून प्रसिद्ध झाल्या, याची तपासणी होणे गरजेचे असल्याची मागणी होत आहे. मात्र, दर आठवड्याला ठराविक संख्येने बातम्या प्रसिद्ध करणे हीच पत्रकार असल्याची कायदेशीर कसोटी आहे, असे सरसकट म्हणता येणार नाही; पत्रकाराची अधिकृत नियुक्ती, माध्यमाशी असलेला संबंध आणि प्रत्यक्ष काम यांची स्वतंत्र पडताळणी महत्त्वाची आहे.
अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांनाही त्रास?
ग्रामीण भागात काही व्यक्ती पत्रकार, माहिती अधिकार कार्यकर्ता किंवा सामाजिक कार्यकर्ता असल्याचे भासवून कायद्याचा धाक दाखवत असल्याच्या तक्रारी चर्चेत आहेत. सरकारी कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी तसेच सामान्य नागरिकांना धमकावणे किंवा दबाव आणणे यासारखे प्रकार होत असल्यास ते गंभीर असून, अशा प्रत्येक तक्रारीची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.
माहितीचा अधिकार, पत्रकारिता किंवा सामाजिक कार्य ही लोकशाहीतील महत्त्वाची साधने आहेत. मात्र, त्यांचा वापर कोणावर वैयक्तिक दबाव आणण्यासाठी किंवा आर्थिक फायदा मिळवण्यासाठी होत असेल, तर संबंधित यंत्रणांनी पुराव्यांच्या आधारे कायदेशीर कारवाई करणे गरजेचे आहे.
खरी पत्रकारिता आणि बोगसगिरी यांच्यात फरक स्पष्ट होण्याची गरज
बोगस पत्रकारांच्या कथित प्रकारांमुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या पत्रकारांचीही प्रतिमा खराब होते. वर्षानुवर्षे जनतेचे प्रश्न मांडणाऱ्या पत्रकारांकडेही संशयाने पाहिले जाण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे प्रशासनाने पत्रकारांविषयी आवश्यक असलेली अधिकृत माहिती व्यवस्थित पडताळून घेणे आणि तक्रारी आल्यास संबंधित माध्यमसंस्था, जिल्हा माहिती कार्यालय किंवा इतर सक्षम प्राधिकरणाकडून सत्यता तपासणे आवश्यक आहे.
जळगाव जिल्हा माहिती कार्यालय हे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात कार्यरत असून पत्रकारिता व माध्यमविषयक प्रशासकीय समन्वयासाठी अधिकृत संपर्क यंत्रणा उपलब्ध आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका काय?
या विषयावर जिल्हाधिकारी प्रशासनाने तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन, पत्रकार असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख, संबंधित माध्यमाशी असलेला संबंध आणि तक्रारींचे स्वरूप यांची पडताळणी करूनच पुढील कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.
"पत्रकारिता ही समाजहितासाठी असलेली जबाबदारी आहे. पत्रकारितेच्या नावाखाली कोणीही अधिकारी, व्यापारी किंवा सामान्य नागरिकाला धमकावत असेल, दबाव आणत असेल किंवा आर्थिक गैरप्रकार करत असेल, तर अशा तक्रारी पुराव्यांसह प्रशासनाकडे आल्यास त्यांची कायदेशीर चौकशी केली जाईल. खऱ्या पत्रकारितेला प्रशासनाचा सन्मान आहे; मात्र पत्रकारितेच्या नावाचा गैरवापर सहन केला जाणार नाही," असा स्पष्ट संदेश प्रशासनाकडून अपेक्षित आहे.
आता पडताळणीची वेळ
पत्रकार असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीकडे ओळखपत्र आहे म्हणूनच त्याला पत्रकार मानण्याऐवजी संबंधित माध्यमसंस्थेकडून त्याची नियुक्ती किंवा प्रतिनिधित्व तपासणे, तक्रारी असल्यास त्यांची नोंद घेणे आणि गैरप्रकार सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार कारवाई करणे, हा अधिक योग्य मार्ग ठरू शकतो.
बोगस पत्रकारांचा बंदोबस्त करताना प्रामाणिक पत्रकारांची प्रतिष्ठा आणि कायदेशीर पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे प्रशासनाने ठोस, पारदर्शक आणि पुराव्यावर आधारित कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
.jpg)
Post a Comment
0 Comments