दिशा लाईव्ह न्यूज -:- पाण्याचा प्रत्येक थेंब अनमोल ठरत असताना, दुष्काळाच्या झळांनी सामान्य जनतेचे जगणे कठीण झाले असताना आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना वणवण भटकण्याची वेळ येत असताना लोहारा-म्हसास धरणांमधील शिल्लक पाण्यावर काही जणांकडून बेकायदेशीरपणे डल्ला मारला जात असल्याचे आरोप समोर येत आहेत. पाचोरा तालुक्यासह परिसरात पावसाअभावी पाणीटंचाईचे संकट गडद होत असताना धरणांच्या पात्रातून आणि बॅकवॉटरमधून मोटारी लावून पाणी उपसा केला जात असल्याच्या तक्रारींमुळे नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
एकीकडे पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी प्रशासनाच्या बैठका सुरू आहेत, संभाव्य दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी कृती आराखडे तयार करण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत; तर दुसरीकडे धरणांतील उरलेसुरले पाणी अनधिकृतरीत्या उपसले जात असेल, तर या नियोजनाचा उपयोग काय, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
ज्या पाण्यावर गावकऱ्यांची तहान भागणार आहे, जनावरांचे प्राण वाचणार आहेत आणि जंगलातील पशुपक्ष्यांची तहान भागणार आहे, तेच पाणी कुणाच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी वापरले जात असेल, तर ही केवळ पाणीटंचाईची नव्हे, तर सामाजिक जबाबदारीचीही गंभीर समस्या आहे.
धरणातील पाणी संपत चालले; तरी मोटारींचा उपसा सुरू असल्याचा आरोप!
पाचोरा तालुक्यातील काही धरणांच्या परिसरात मोठ्या क्षमतेच्या विद्युत मोटारी बसवून, लांब पाईपलाईन टाकून पाणी उपसा केला जात असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत. काही ठिकाणी रात्रीच्या अंधारात वीजजोडणी करून पाणी उपसा केला जातो आणि दिवसा त्याचा वापर केला जातो, असेही स्थानिकांकडून सांगण्यात येत आहे.
धरणातील पाण्याची पातळी कमी होत असताना अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपसा होत असेल, तर त्याचा परिणाम आगामी काळातील पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या कथित अनधिकृत उपशाचे नेमके प्रमाण किती आहे, कोणत्या ठिकाणी किती मोटारी कार्यरत आहेत आणि त्यासाठी आवश्यक परवानग्या आहेत की नाहीत, याची अधिकृत चौकशी होणे गरजेचे आहे.
कारण दुष्काळाच्या काळात पाण्याचा वापर हा केवळ वैयक्तिक गरजेचा विषय राहत नाही; तो संपूर्ण गावाच्या जगण्याशी जोडला जातो.
लोहारा धरणातील मोटारी काढल्या, मग पुन्हा जोडण्या कशा?
लोहारा येथील धरणातून यापूर्वी मोटारी काढण्यात आल्याचे समजते. मात्र, त्यानंतर पुन्हा काही जणांनी जोडण्या करून पाणी उपसा सुरू केल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर होत आहे. या माहितीची अधिकृत पुष्टी होणे आवश्यक असले, तरी या तक्रारींची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेणे गरजेचे आहे.
जर मोटारी काढण्याची कारवाई झाली असेल, तर ती कायमस्वरूपी परिणामकारक का ठरली नाही? पुन्हा मोटारी बसवण्यात आल्या असतील, तर त्याकडे संबंधित विभागाचे लक्ष का गेले नाही? धरणाच्या परिसरात नियमित गस्त घातली जाते का? अनधिकृत वीजजोडण्यांची तपासणी होते का?
हे प्रश्न केवळ लोहारा गावापुरते मर्यादित नाहीत. दुष्काळाच्या काळात प्रत्येक जलस्रोताचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे केवळ एकदा मोटारी काढून थांबण्याऐवजी पुन्हा असा प्रकार घडणार नाही, याची खात्री करणारी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे.
गरीब जनतेने पिण्याचे पाणी विकत घ्यायचे तरी कसे?
दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका बसतो तो रोजंदारीवर जगणाऱ्या गरीब कुटुंबांना. अनेक कुटुंबांचे उत्पन्न रोजच्या मजुरीवर अवलंबून असते. काम मिळाले तर चूल पेटते; काम मिळाले नाही तर घरखर्च भागवणेही कठीण होते. अशा परिस्थितीत पिण्याचे पाणी विकत घेण्याची वेळ आली, तर सामान्य माणसाने पैसे आणायचे कुठून?
एका बाजूला रोजगाराची चिंता, दुसऱ्या बाजूला वाढता घरखर्च आणि त्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई—या सगळ्यांचा सामना करताना गरीब कुटुंबांची अक्षरशः दमछाक होत आहे.
श्रीमंत माणूस कदाचित टँकरने पाणी मागवू शकेल; पण रोजच्या मजुरीवर जगणाऱ्या कुटुंबाचे काय? लहान मुलांची तहान, वृद्धांची गरज आणि घरातील महिलांची पाण्यासाठी होणारी धावपळ कोण पाहणार?
पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेवरही गरिबांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणार असेल, तर विकासाच्या आणि नियोजनाच्या दाव्यांचा सामान्य जनतेला काय उपयोग?
धरणातील पाण्याचा अनधिकृत उपसा होत असल्याच्या तक्रारी खऱ्या ठरत असतील, तर त्याची झळ शेवटी अशाच सर्वसामान्य कुटुंबांना बसण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन उपलब्ध साठ्याचे संरक्षण करणे अत्यावश्यक आहे.
मुक्या जनावरांच्या तोंडचे पाणी हिरावू नका!
दुष्काळ म्हणजे केवळ माणसांच्या तहानेची कहाणी नाही. या संकटात मुक्या जनावरांचेही हाल होतात. शेतकऱ्यांकडे चारा कमी होतो, पाणवठे आटतात आणि जनावरांना पाणी मिळवण्यासाठी लांब अंतर चालावे लागते. जनावरांना चारा-पाणी देणेही शेतकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान बनते.
शेतीच्या बांधावर उभे असलेले जनावर, गोठ्यातील गाय-म्हैस, तहानेने व्याकूळ झालेली शेळी—या मुक्या जीवांना आपली व्यथा शब्दांत सांगता येत नाही. त्यांना पाणी मिळाले नाही, तर त्यांचे हाल कोणाच्या लक्षात येणार?
इतकेच नव्हे, तर जंगलातील वन्यप्राणी आणि पक्ष्यांनाही उन्हाळ्यात नैसर्गिक जलस्रोतांवर अवलंबून राहावे लागते. जलस्रोत आटले किंवा उपलब्ध पाण्यावर अनधिकृत उपसा झाला, तर या जीवांसमोरही पाण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
माणसाने स्वतःची तहान भागवताना निसर्गातील इतर जीवांचाही विचार केला पाहिजे. पाण्यावर केवळ ताकदवानांचा अधिकार नसतो; ते संपूर्ण जीवसृष्टीच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक आहे.
म्हणूनच धरणातील पाण्याचा वापर करताना नियमांचे पालन, पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य आणि पशुधनासह पर्यावरणाच्या गरजांचा विचार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
नियम असताना बेकायदेशीर उपसा होत असेल, तर जबाबदार कोण?
दुष्काळी परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे, पिण्याच्या पाण्याचा साठा सुरक्षित ठेवणे आणि अनधिकृत उपशावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत धरणांमधून मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपसा होत असल्याच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष होता कामा नये.
पाटबंधारे विभागाने धरण परिसरातील प्रत्यक्ष परिस्थिती तपासावी. महसूल विभागाने आवश्यक समन्वय साधावा. महावितरणने अनधिकृत वीजजोडण्यांच्या तक्रारींची नियमानुसार तपासणी करावी. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे पाहणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी.
जर अनधिकृत उपसा आढळला, तर संबंधितवर नियमांनुसार मोटारी, पाईपलाईन, स्टार्टर आणि केबल यांच्याबाबत योग्य ती कारवाई करावी. आवश्यक पंचनामे करून दोषींवर कायदेशीर कार्यवाही करावी. मात्र, ही कारवाई कोणत्याही पूर्वग्रहातून नव्हे, तर प्रत्यक्ष तपासणी, पुरावे आणि लागू नियमांच्या आधारे व्हावी.
प्रशासनाने कारवाई केल्याचा केवळ देखावा न करता अशा प्रकारांना कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी नियमित देखरेख आणि जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.
नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या
१. संयुक्त भरारी पथके स्थापन करा: पाटबंधारे विभाग, महसूल विभाग आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी धरण परिसरात संयुक्त पाहणी करावी.त्यांचे जमत नसल्यास गावातील तरुणांनाची पाणी बचाव समिती स्थापन करावी,मात्र त्या समितीला चोख पोलीस बंदोबस्त देण्यात यावा.कदाचित पाणी उपसा करणाऱ्यांना आळा बसेल.
२. अनधिकृत मोटारींची तपासणी करा: धरणाच्या पात्रातून आणि बॅकवॉटरमधून पाणी उपसा करणाऱ्या मोटारी व पाईपलाईनची तपासणी करून नियमभंग आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करावी.
३. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्या: उपलब्ध पाणीसाठ्याची वस्तुनिष्ठ माहिती जाहीर करून गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन सुरक्षित करावे.
४. लोहारा धरणातील प्रकाराची चौकशी करा: यापूर्वी मोटारी काढल्यानंतर पुन्हा जोडण्या झाल्याच्या तक्रारींची सत्यता तपासून आवश्यक कार्यवाही करावी.
५. गरीब कुटुंबांसाठी पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करा: टंचाईग्रस्त भागात पिण्याच्या पाण्याचा नियमित पुरवठा सुनिश्चित करून कोणतेही कुटुंब पाण्यापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
६. पशुधन आणि वन्यजीवांचा विचार करा: जनावरांसाठी चारा-पाणी नियोजन करावे आणि नैसर्गिक जलस्रोतांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात.
७. कारवाईचा अहवाल सार्वजनिक करा: तपासणीत काय आढळले, किती अनधिकृत जोडण्या आढळल्या आणि किती प्रकरणांत कारवाई झाली, याची माहिती नागरिकांना द्यावी.
प्रशासनाने वेळीच जागे व्हावे; अन्यथा जनतेचा उद्रेक अटळ!
दुष्काळाच्या काळात जनतेला आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष कृतीची गरज असते. बैठका, सूचना आणि कागदोपत्री नियोजन यांना महत्त्व आहेच; परंतु त्याचबरोबर धरणातील पाणीसाठा सुरक्षित राहतो आहे का, गावांना पुरेसे पाणी मिळते आहे का आणि अनधिकृत उपशावर नियंत्रण आहे का, याची खात्री करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
जर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना कथित अनधिकृत उपशाच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष झाले, तर नागरिकांमधील असंतोष वाढू शकतो. प्रशासनाने वेळेत दखल घेऊन पारदर्शक चौकशी करावी आणि दोष आढळल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
अन्यथा, पाण्यासाठी वणवण भटकणाऱ्या जनतेला आपल्या हक्काच्या पाण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ येऊ शकते, असा इशारा स्थानिक शेतकरी व नागरिकांनी दिला आहे.
शेवटी एकच सवाल—पाणी कोणासाठी?
धरणे बांधली जातात ती जनतेच्या हितासाठी. जलसाठे निर्माण केले जातात ते शेती, पिण्याचे पाणी आणि व्यापक सार्वजनिक गरजा भागवण्यासाठी. मग दुष्काळाच्या कठीण काळात उपलब्ध पाण्याचा वापर नियमांनुसार आणि सर्वांच्या गरजा लक्षात घेऊन होतो आहे का, याची जबाबदारी कोण घेणार?
आज गरीब कुटुंबाला पिण्याच्या पाण्याची चिंता आहे. शेतकऱ्याला आपल्या जनावरांच्या चारा-पाण्याची चिंता आहे. निसर्गातील मुक्या जीवांना तहान भागवण्यासाठी पाणवठे शोधावे लागत आहेत. अशा वेळी धरणातील पाण्याचा अनधिकृत उपसा होत असल्याच्या तक्रारी समोर येणे ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे.
पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवण्याची वेळ आली असताना, तोच थेंब बेकायदेशीरपणे वाया जात असेल किंवा काहींच्या फायद्यासाठी वळवला जात असेल, तर ते थांबवणे ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नाही, तर समाजाप्रती असलेले कर्तव्यही आहे.
आज पाणी आहे म्हणून त्याची किंमत विसरू नका. उद्या हाच थेंब मिळवण्यासाठी माणसाला, जनावरांना आणि निसर्गातील जीवांना संघर्ष करावा लागू नये, यासाठी प्रशासनाने तातडीने आणि निष्पक्षपणे कार्यवाही करावी. दुष्काळाच्या संकटात पाणी ही कोणाची खासगी मक्तेदारी नसून जनजीवनाचा आधार आहे, याचे भान सर्वांनी ठेवणे गरजेचे आहे.
दिशा लाईव्ह न्यूजचा सवाल स्पष्ट आहे—पिण्याच्या पाण्यासाठी सामान्य जनता येणाऱ्या काळात त्रस्त होणार असताना धरणांमधील कथित अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी प्रशासन ठोस पावले कधी उचलणार? लोहारा सह म्हसास,रामेश्वर येथील नागरिकांचे कारवाईकडे लक्ष.
.jpg)
Post a Comment
0 Comments