पाचोरा तालुक्यात अवैध लाकूडतस्करीला ऊत; वनपरिक्षेत्र प्रशासन नेमके करतेय काय? रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेत लाकूड वाहतुकीचा संशय; वनविभागाच्या गस्तीवर प्रश्नचिन्ह जंगलसंपदेच्या कथित लुटीकडे दुर्लक्ष का? पत्रकार शेखर (भोला) पाटील यांची चौकशी व कठोर कारवाईची मागणी

पाचोरा- प्रतिनिधी 

दिशा लाईव्ह न्यूज --::---पाचोरा-भडगाव तालुका सध्या दुष्काळाच्या गंभीर संकटाला सामोरा जात असताना दुसरीकडे परिसरातील जंगलसंपदेवर अवैध वृक्षतोडीच्या माध्यमातून कुऱ्हाड चालविली जात असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. वनसंपदेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या वनपरिक्षेत्र प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच आता नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

परिसरातील काही जंगल भागांतून अवैधरीत्या झाडांची तोड करून लाकूड वाहतूक केली जात असल्याचा आरोप होत असून, ही वाहतूक विशेषतः रात्रीच्या वेळी किंवा पहाटेच्या सुमारास केली जात असल्याची चर्चा आहे. दिवसा वनविभागाच्या हालचाली आणि वाहन तपासणीची शक्यता असल्याने रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेत लाकूड वाहतूक केली जात असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

        रात्रीच्या गस्तीचा अभाव की यंत्रणेचे दुर्लक्ष?

वनक्षेत्र मोठे असताना त्यावर नियमित देखरेख ठेवणे निश्चितच आव्हानात्मक आहे. मात्र, अवैध वृक्षतोड व लाकूड वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी वनविभागाकडे गस्त, वाहन तपासणी, नाकाबंदी आणि कायदेशीर कारवाईची यंत्रणा उपलब्ध आहे. असे असताना रात्रीच्या वेळी संशयास्पद वाहनांची ये-जा होत असेल, तर ती वनविभागाच्या गस्तीच्या निदर्शनास का येत नाही, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

जंगल परिसरातील प्रमुख रस्ते, फाटे आणि लाकूड वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे संभाव्य मार्ग यावर रात्रीच्या वेळी विशेष गस्त घातली जाते का? संशयास्पद वाहनांची तपासणी केली जाते का? गेल्या काही काळात अवैध वृक्षतोड अथवा लाकूड वाहतुकीप्रकरणी किती कारवाया करण्यात आल्या? याची माहिती सार्वजनिक होणे गरजेचे आहे.

             कारवाई होतेय की केवळ कागदोपत्री गस्त?

वनविभागाकडून नियमित गस्त सुरू असल्याचे सांगितले जात असेल, तर त्या गस्तीचा प्रत्यक्ष परिणाम काय आहे, हा प्रश्न आता महत्त्वाचा ठरत आहे. किती ठिकाणी तपासणी करण्यात आली, किती संशयास्पद वाहने थांबविण्यात आली, किती लाकूड जप्त करण्यात आले, किती प्रकरणे दाखल झाली आणि दोषींवर कोणती कारवाई करण्यात आली, याचा तपशील जनतेसमोर आल्यास प्रशासनाची कार्यक्षमता स्पष्ट होऊ शकते.

वनसंपदेचे संरक्षण ही केवळ वनविभागाची जबाबदारी नसून पर्यावरणाच्या दृष्टीने ती संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे जंगलातील झाडांची अवैध तोड होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित यंत्रणेने तत्काळ दखल घेणे अपेक्षित आहे.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जंगलतोड अधिक चिंताजनक

पाचोरा-भडगाव परिसरात पाणीटंचाई, कमी पाऊस आणि दुष्काळजन्य परिस्थितीची चिंता असताना वनसंपदेची होणारी कथित हानी अधिक गंभीर मानली जात आहे. झाडे आणि जंगल परिसराचा पर्जन्यमान, मातीची धूप, भूजलपातळी आणि स्थानिक पर्यावरणीय संतुलनाशी जवळचा संबंध आहे.

दुष्काळाच्या परिस्थितीत उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन करण्याऐवजी अवैध वृक्षतोड सुरू असेल, तर त्याचा परिणाम भविष्यात अधिक तीव्रतेने जाणवू शकतो. त्यामुळे वनसंपदेचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशासनाने केवळ कागदोपत्री उपाययोजना न करता प्रत्यक्ष क्षेत्रात प्रभावी कारवाई करण्याची गरज आहे.

'संगनमत'च्या आरोपांची चौकशी होणे आवश्यक

अवैध लाकूड वाहतुकीच्या चर्चेमुळे प्रशासनातील काही घटकांच्या भूमिकेबाबतही नागरिकांमध्ये संशय निर्माण होत आहे. काहींच्या संगनमतामुळे हा प्रकार सुरू आहे का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. मात्र, अशा स्वरूपाचे आरोप गंभीर असल्याने त्याबाबत कोणताही निष्कर्ष काढण्यापूर्वी स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.

वनविभागाने या संपूर्ण प्रकाराची सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी. दोषी आढळणारे लाकूडतस्कर असोत किंवा त्यांना मदत करणारे कोणतेही घटक असोत, त्यांच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

जंगलाच्या सुरक्षेसाठी विशेष मोहीम राबविण्याची मागणी

अवैध वृक्षतोड रोखण्यासाठी वनविभागाने पाचोरा-भडगाव परिसरात विशेष तपासणी मोहीम राबवावी. रात्रीची गस्त वाढवावी, संवेदनशील वनक्षेत्रांची ओळख करून त्या ठिकाणी विशेष पथके तैनात करावीत, प्रमुख मार्गांवर संशयास्पद वाहनांची तपासणी करावी आणि लाकूड वाहतुकीच्या परवान्यांची काटेकोरपणे पडताळणी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

तसेच, जंगल परिसरात अवैध वृक्षतोड झालेल्या ठिकाणांची पाहणी करून प्रत्यक्ष पंचनामा करावा. तोड झालेल्या झाडांची संख्या, लाकडाचा प्रकार, वाहतुकीचा मार्ग आणि संबंधित व्यक्ती याबाबत सखोल तपास करावा, अशीही मागणी आहे.

वनसंपदा वाचविण्यासाठी प्रशासन जागे होणार का?

एकीकडे शासन वृक्षलागवड, पर्यावरण संवर्धन आणि जंगल संरक्षणासाठी विविध उपक्रम राबवत आहे. दुसरीकडे त्याच जंगलातील झाडांची अवैध तोड होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत असतील, तर प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

वनसंपदा नष्ट झाल्यानंतर केवळ वृक्षलागवडीचे कार्यक्रम घेऊन परिस्थिती पूर्ववत होणे शक्य नाही. त्यामुळे विद्यमान जंगलाचे संरक्षण करणे हीच काळाची गरज आहे.

“वनविभागाने रात्रीची गस्त वाढवावी, संशयास्पद वाहनांची तपासणी करावी, अवैध वृक्षतोडीची सखोल चौकशी करावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी,” अशी मागणी पत्रकार शेखर (भोला) पाटील यांनी केली आहे.

अवैध लाकूडतस्करीच्या आरोपांबाबत वनपरिक्षेत्र प्रशासन नेमकी कोणती कारवाई करणार, मागील काळात किती प्रकरणांमध्ये कारवाई झाली आणि रात्रीच्या गस्तीची यंत्रणा किती प्रभावी आहे, याकडे आता पाचोरा तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

जंगल वाचविण्याची जबाबदारी असलेले प्रशासन आता प्रत्यक्षात जागे होणार का, की लाकूडतस्करीच्या तक्रारींकडेही नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष केले जाणार? हा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.