मानवाधिकार हनन! ग्रामसभेत प्रश्न विचारणे ठरते गुन्हा? जारगाव ग्रामसभेतील कथित मारहाणीचा व्हिडिओ व्हायरल; माजी सरपंचावर कारवाईची मागणी

दिशा लाईव्ह न्यूज :- : लोकशाही व्यवस्थेचा पाया मानल्या जाणाऱ्या ग्रामसभेतच नागरिकाने प्रश्न विचारल्यामुळे त्याला मारहाण झाल्याचा आरोप समोर आल्याने पाचोरा तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. जारगाव येथे २ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या विशेष ग्रामसभेत गावातील एका युवकाने नागरिकांच्या प्रश्नांशी संबंधित मुद्दा उपस्थित केला असता, त्याच्यावर भरसभेत मारहाण झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्याने प्रकरणाला अधिक गांभीर्य प्राप्त झाले आहे.

या घटनेचा मानव अधिकार संरक्षण समिती, नवी दिल्ली यांच्या वतीने तीव्र निषेध करण्यात आला असून, ग्रामसभेत नागरिकांना प्रश्न विचारण्याचा घटनात्मक व लोकशाही अधिकार असताना अशा प्रकारे दबाव अथवा मारहाण करणे अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे समितीने म्हटले आहे.

      डासांचा प्रादुर्भाव; युवकाने उपस्थित केला प्रश्न?

जारगाव येथे २ ऑक्टोबर रोजी विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. गावामध्ये डासांचा प्रादुर्भाव वाढत असताना प्रशासनाकडून धूर फवारणी यंत्राचा वापर का केला जात नाही, असा प्रश्न एका युवकाने ग्रामसभेत उपस्थित केल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा प्रश्न गावातील सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित असल्याने त्यावर प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण अपेक्षित होते.

मात्र, संबंधित प्रश्नाचा राग मनात धरून गावचे माजी सरपंच सुनील पाटील यांनी त्या युवकाला भरग्रामसभेत मारहाण केल्याचा आरोप मानव अधिकार संरक्षण समितीने केला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याचा दावा करण्यात आला असून, त्यामुळे ग्रामसभेतील वातावरण, नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आणि लोकशाही प्रक्रियेबाबत गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.

          प्रश्न विचारण्याचा अधिकारच धोक्यात?

ग्रामसभा ही केवळ शासकीय औपचारिकता नसून गावातील नागरिकांना स्थानिक प्रशासनासमोर आपले प्रश्न, अडचणी आणि सूचना मांडण्यासाठी उपलब्ध असलेले महत्त्वाचे लोकशाही व्यासपीठ आहे. गावातील आरोग्य, पाणी, स्वच्छता, रस्ते, विकासकामे आणि विविध शासकीय योजनांबाबत नागरिकांनी प्रश्न विचारणे ही लोकशाही प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग आहे.

त्यामुळे ग्रामसभेत एखाद्या नागरिकाने सार्वजनिक प्रश्न उपस्थित केला म्हणून त्याच्यावर मारहाण किंवा दबाव आणला जात असेल, तर हा प्रकार गंभीर असल्याचे समितीने म्हटले आहे. “ग्रामसभेत प्रश्न विचारणे जर गुन्हा ठरत असेल, तर सामान्य नागरिकांनी आपले प्रश्न मांडायचे कुठे?”, असा सवालही समितीच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला आहे.

         पोलिसांच्या भूमिकेवर समितीचा सवाल!!

घटनेचा कथित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतरही पाचोरा पोलिसांनी या प्रकरणात केवळ NC (अदखलपात्र नोंद) केली असल्याचा दावा मानव अधिकार संरक्षण समितीने केला आहे. मारहाणीचे स्वरूप, उपलब्ध व्हिडिओ आणि संबंधित व्यक्तींचे जबाब यांची चौकशी करून कायद्यानुसार पुढील कारवाई होणे अपेक्षित असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.

गंभीर स्वरूपाच्या मारहाणीचा आरोप असताना केवळ NC नोंदवून प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे का, असा सवालही समितीने उपस्थित केला आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

   “FIR दाखल करा; अन्यथा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे धाव”

या प्रकरणात संबंधित माजी सरपंच सुनील पाटील यांच्यावर योग्य कायदेशीर कलमांनुसार FIR दाखल करून निष्पक्ष तपास करावा, अशी मागणी मानव अधिकार संरक्षण समिती, नवी दिल्ली यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

तात्काळ योग्य कारवाई न झाल्यास समितीच्या वतीने जळगाव जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन संपूर्ण प्रकरण त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

      राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रारीचा इशारा

ग्रामसभेसारख्या लोकशाही व्यासपीठावर नागरिकाला प्रश्न विचारताना भीती वाटू नये, हीच लोकशाहीची अपेक्षा आहे. त्यामुळे या घटनेत संबंधित युवकाला न्याय मिळण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व कायदेशीर मार्गांचा अवलंब केला जाईल, असे समितीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रकरणात अपेक्षित कारवाई झाली नाही तर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नवी दिल्ली यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची प्रशासनाने निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच ग्रामसभेत नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित करणे, त्यावर चर्चा होणे आणि प्रशासनाने त्याला उत्तर देणे हीच लोकशाहीची खरी प्रक्रिया असल्याने भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत, यासाठी प्रशासनाने ठोस भूमिका घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

“ग्रामसभा ही नागरिकांचा आवाज दाबण्यासाठी नव्हे, तर तो ऐकण्यासाठी असते. प्रश्न विचारणाऱ्या नागरिकाला मारहाण होत असेल, तर ही केवळ एका व्यक्तीची बाब न राहता ग्रामलोकशाहीच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न बनतो,” अशी भूमिका मानव अधिकार संरक्षण समितीच्या वतीने मांडण्यात आली आहे.

— श्री. जी. एम. भगत

महाराष्ट्र राज्य जनसंपर्क अधिकारी

मानव अधिकार संरक्षण समिती, नवी दिल्ली (रजि.)

दि. ६ऑक्टोबर २०२६