Type Here to Get Search Results !

पहूर कसबे गावात घडणार इतिहास! स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रथमच अनुसूचित जमातीतील महिलेला सरपंच पदाची संधी — महिला सबलीकरणाची नांदी




दिशा लाईव्ह न्यूज --::-- पहूर, ता. जामनेर —

ग्रामपंचायत राजकारणात ऐतिहासिक क्षणाची नोंद करत, पहूर कसबे गावात स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात प्रथमच अनुसूचित जमातीतील महिलेस सरपंच पद भूषविण्याची संधी मिळाली आहे. आज (ता. ८ जुलै) जामनेर पंचायत समिती सभागृहात पार पडलेल्या सरपंच पद आरक्षण सोडतीमध्ये हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.


या आरक्षण प्रक्रियेचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या मार्गदर्शनाखाली, उपविभागीय अधिकारी विनय गोसावी व तहसीलदार नानासाहेब आगळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पारदर्शक पद्धतीने ही सोडत पार पडली. सात वर्षीय डिंपल पवार या चिमुकलीच्या हस्ते चिठ्ठ्या काढून आरक्षण जाहीर करण्यात आले.

                       ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:

४८ वर्षांपूर्वी  १८ एप्रिल १९७७ रोजी पहूर कसबे ग्रामपंचायतीची स्थापना झाली. आज पावेतो देवकाबाई रामभाऊ बनकर, ज्योतीताई शंकर घोंगडे या महिलांनी  सरपंच पदाची धूरा यशस्वीरित्या  सांभाळली असून आशाताई शंकर जाधव या विद्यमान  सरपंचपदी कार्यरत आहेत .  मात्र, अनुसूचित जमातीतील महिलेस प्रथमच सरपंच होण्याची संधी मिळणार आहे, ही सामाजिक समतेच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण वाटचाल ठरते.


                       सामाजिक समतेचा विजय:

सर्व धर्म व जातींचे नागरिक गुण्यागोविंदाने नांदणाऱ्या पहूर कसबे गावात या निर्णयामुळे सामाजिक समतेच्या मूल्यांना बळकटी मिळाली असून, खऱ्या अर्थाने महिला सबलीकरणाची नांदी ठरते आहे.

           कागदी घोडे नाचू नयेत:

राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की, आरक्षण हे केवळ कागदापुरतेच न राहता, प्रत्यक्षातही त्या महिलेस खऱ्या अर्थाने निर्णयक्षमतेची संधी मिळायला हवी. अन्यथा, महिला सबलीकरण ही संकल्पना "कागदी घोड्यांपुरती" मर्यादित राहील.


                  काहींच्या अपेक्षांना धक्का:

या सोडतीपूर्वी अनेक इच्छुकांनी सरपंचपदासाठी तयारी केली होती. परंतु आरक्षणामुळे काहींना आपले स्वप्न मागे ठेवावे लागल्याने नाराजीचे सूर ऐकायला मिळत आहेत.



आगामी काळात पंचायत समिती जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ही निवडणूक होणार असून ग्रामपंचायत निवडणुकीमुळे कोणती राजकीय समीकरणे बदलतात याकडे लक्ष राहणार आहे .


पहूर कसबे गावात घडणारा हा ऐतिहासिक बदल केवळ एक आरक्षण नसून सामाजिक न्याय, महिला सबलीकरण आणि लोकशाही सशक्तीकरणाचा प्रतीक आहे. गावाच्या पुढील वाटचालीसाठी ही नवी दिशा ठरेल, अशी अपेक्षा सर्वत्र व्यक्त होत आहे.

Post a Comment

0 Comments