दिशा लाईव्ह न्यूज -:- (दिनेश चौधरी लोहारा )----लोहारा, ता. पाचोरा जि जळगाव येथिल सरपंच अक्षयकुमार जैस्वाल यांचे विरुद्ध मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद जळगाव यांनी ग्रामपंचायती कडील ग्रामनिधी मध्ये शिल्लर्क ५% अपंग कल्याण अनुशेष अपंगाच्या कल्याणसाठी खर्च केला नाही म्हणुन मा. विभागीय आयुक्त सो. नाशिक यांच्याकडे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३९ (१) प्रमाणे सरपंच विरुद्ध कार्यवाही साठी सुनावणी घेऊन दि.०५/१२/२०२३ रोजी अहवाल पाठविला त्यानुसार मा. विभागीय आयुक्त नाशिक यांनी दि.२३/०१/२०२४ रोजी पहिली सुनावणी झाली आणि दि.३०/०१/२०२४ रोजी २ री सुनावणी मध्ये आरोपपत्र सादर करण्याचे आदेश मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले
त्यानंतर दि.०६/०३/२०२४ रोजी मा. विभागीय आयुक्त नाशिक यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३९ (१) प्रमाणे सरपंच पद उर्वरित काळासाठी अपात्र ठरविल्याचा निकाल पारित केला सदरचा निकाल हा मा. विभागीय आयुक्त यांनी त्यांच्या सरकारी वकीलामार्फत अक्षयकुमार जैस्वाल यांनी विभागीय आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैगरे यांच्या विरुद्ध बेकायदेशीर चौकशी सुरु असल्याने मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे दि.२४/०१/२०२४ रोजी रिट याचिका क्रमांक १४९८/२०२४ मध्ये दि.०७/०२/२०२४ रोजी सुनावणी दरम्यान दाखल केल्यामुळे मा. उच्च न्यायालयाने मा. विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्याकडील आपत्रेचा आदेश दि.०६/०२/२०२४ विरुद्ध याच न्यायालयात नवीन याचिका दाखल करावी असे निर्देश केले.
परंतु अक्षयकुमार जैस्वाल सरपंच लोहारा यांनी ग्रामपंचायतीच्या कायद्यानुसार मा. विभागीय आयुक्त नाशिक यांचा दि.०६/०२/२०२४ रोजीच्या आदेशाला मा. मंत्री ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री मंत्रालय मुंबई श्री. गिरीष महाजन यांच्या न्यायालयात दि.०८/०२/२०२४ रोजी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३९ (३) अन्वये अपील दाखल केले त्यावर अनुक्रमे दि.०९/०२/२०२४ व दि.१६/०२/२०२४ रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारे ऑनलाईन सुनावणी होऊन दि.१६/०२/२०२४ रोजी सुनावणी दरम्यान उपस्थित झालेल्या मुद्यानुसार अपहार किंवा भ्रष्ट्राचार झाला नसल्याने प्रशासकीय अनियमिता असल्यामुळे तात्पुरता विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या आपात्रतेच्या निकालास तात्पुरती स्थगिती दिली होती.
सदर स्थगिती आदेशां विरुद्ध विकास शिवदे लोहारा यांनी मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे दि.०७/०५/२०२४ रोजी रिट याचिका क्रमांक २९८२/२०२४ दाखल करून आहवन दिले असता मा. उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेऊन निकालात हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन याचिका फेटाळली त्यानंतर मा. मंत्री ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री मंत्रालय मुंबई श्री जयकुमार गोरे यांनी दि.३१/०७/२०२५ रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारे ऑनलाईन सुनावणी घेण्यात आली त्यामध्ये अर्जदार यांची बाजू ऐकून गैर अर्जदार यांनी बाजू मांडली दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकुन घेतल्यावर फाईल निर्णयासाठी बंद करण्याचे सुनावणी दरम्यान न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.
दि.२६/०९/२०२५ रोजी सदर प्रकरणात अंतिम आदेश पारित केला त्यामधील निष्कर्षामध्ये दिव्यांग निधी खर्च करतांना, दिव्यांग निधी वाटपामध्ये, साहित्य वाटपा मध्ये आर्थिक अपहार झालेला नसल्यामुळे थेट सरपंच यांना जबाबदार धरणे यांना पदावरून अपात्र करणे ईतपत गंभीर स्वरूपाचे नसल्याचे स्पष्ट होते.
त्यामुळे सरपंच यांनायाप्रकरणी अपात्र करणे नियमोचीत होणार नाही त्यानुसार विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्याकडील - दि.०६/०२/२०२४ रोजी पारित केलेला अपात्रतेचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे असे घोषित केले
यावर सरपंच अक्षयकुमार जैस्वाल यांनी प्रतिक्रिया दिली-:-
"माझ्याविरुद्ध महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३९ (१) प्रमाणे अपात्रतेची कार्यवाही बेकायदेशीर होती कारण विभागीय आयुक्त नाशिक यांनी ग्रामपंचायत कायद्याच्या तरतुदीच्या कलम ३९(१) ची कार्यवाही अभ्यास नकरता केलेली आहे. त्यापासुन माझ्या राजकीय विरोधक व हितचिंतकाना फायदा पोहचविण्याचा विचार केला, परंतु भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आबेडकर यांनी लिहलेल्या घटनेच्या अधिकाराने हाणून पाडला .कारण न्याय देवतेचे डोळे बंद असतात, परंतु कान उघडे असल्याने अन्याय होत नाही. माझ्या सारख्या महाराष्ट्रातील सरपंच, उपसरपंच व सदस्य बांधवाना याचा नक्की फायदा होईल माझ्यावर अपात्रतेची कार्यवाही मा. मंत्री ग्रामविकास यांच्या न्यायालायाने रद्द केल्या बाबत व मला न्याय दिल्या बाबत मी त्यांचे आभार मानतो."
अर्जदाराच्या बाजूने मा. उच्च न्यायालयाचे अॅड. श्री. देवदत्त पालोदकर व अॅड. श्री. शुभम खोचे यांनी युक्तीवाद केला.
सदर निकाला मुळे भाजपा व सरपंच अक्षय जैस्वाल यांच्या समर्थकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Post a Comment
0 Comments