अर्जदार : मुकेश मच्छिंद्र गांगुर्डे (सामाजिक कार्यकर्ते)
महोदय,
अर्जदार दिनांक 03 ऑक्टोबर 2025 रोजी आपल्या कार्यालयाकडे मौजे रामेश्वर, ता. पाचोरा, जि. जळगाव येथील शासकीय जमीन गट क्र. 69/अ या जमिनीच्या वाटप प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार, फसवणूक व शासनाची दिशाभूल झाल्याबाबत सविस्तर अर्ज सादर केला होता. सदर अर्जासोबत आवश्यक ते सर्व पुरावे जोडले होते. मात्र, आजतागायत सदर अर्जावर कोणतीही ठोस, कायदेशीर व पारदर्शक कार्यवाही झालेली नाही.
दरम्यान, श्री. विजय सूर्यवंशी, तहसीलदार (कुळ कायदा), जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांनी सदर तक्रारीच्या चौकशीसाठी गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती पाचोरा यांच्याकडे पत्र पाठविले आहे. माझ्या मूळ अर्जामध्ये मी स्पष्टपणे नमूद केले होते की, या प्रकरणात स्थानिक स्तरावरील अधिकारी व ग्रामपंचायतीतील पदाधिकाऱ्यांची संगनमत असण्याची दाट शक्यता असल्याने चौकशी अधिकारी म्हणून बाहेरील जिल्ह्यातील स्वतंत्र व निष्पक्ष अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, असे असताना देखील, या प्रकरणाशी थेट संबंधित असलेल्या अधिकाऱ्यांकडेच चौकशी सोपविणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना व भ्रष्टाचारविरोधी प्रक्रियेला बाधक आहे.
या अनुषंगाने मी, श्री. विजय सूर्यवंशी साहेब यांना स्वतंत्र पत्राद्वारे विचारणा केली आहे की, सदर चौकशीचे पत्र कोणत्या कायद्याअंतर्गत व कोणत्या शासन निर्णयाच्या आधारे
पाठविण्यात आले आहे. तथापि, आजपर्यंत त्या पत्राचे कोणतेही उत्तर मला प्राप्त झालेले नाही.
या प्रकरणामध्ये आता आणखी काही अत्यंत महत्त्वाचे व निर्णायक पुरावे समोर आले असून, ते खालीलप्रमाणे सादर करीत आहे:
1. संबंधित लाभार्थ्यांनी बेघर किंवा भूमिहीन असल्याचे वेध प्रमाणपत्र नसताना शासकीय योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. (संलग्न)
2. श्री. पंकज लोखंडे, तहसीलदार (महसूल), जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांचे पत्र क्र. जमीन/3/28/ईटपाल/54815/2021, दिनांक 15/11/2021, ज्यामध्ये प्रधानमंत्री
आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत मौजे रामेश्वर, ता. पाचोरा येथील गट नं. 69/अ क्षेत्र 2.90 हे. आर पैकी पात्र भूमिहीन 111 लाभार्थ्यांना शासकीय जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत तहसीलदार पाचोरा यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. यावरून सदर शासकीय जमीन ही आधीपासूनच रामेश्वर गावातील पात्र लाभार्थ्यांसाठी आरक्षित/मागणी केलेली असताना, त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. (संलग्न)
3. दिनांक 31/08/2022 रोजीच्या ग्रामसभेच्या प्रोसिडिंग बुकनुसार मौजे रामेश्वर हे संपूर्ण बंजारा समाजाचे गाव असून गावठाण उपलब्ध नसल्यामुळे मंजूर 111 घरकुलांसाठी शासकीय जमीन गट क्र. 69/अ येथे जागा देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेला आहे. असे असतानाही रामेश्वर गावाला घरकुलाचा लाभ न देता दुसऱ्या म्हसास गावाला ग्रुप ग्रामपंचायतच्या नावाखाली सदर शासकीय जमीन वापरणे ही जाणीवपूर्वक शासनाची दिशाभूल व गंभीर गैरप्रकार आहे. (संलग्न)
4. श्री, पंकज लोखंडे, तहसीलदार (महसूल) यांचे दुसरे पत्र क्र. जमीन/3/28/ईटपाल/4674/2023, दिनांक 21/02/2023, ज्यामध्ये मौजे रामेश्वर गांवातील नागरिकांसाठी गट नं. 69/अ ही शासकीय जमीन राहण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याबाचत विषय नमूद आहे. या पत्रास मा. मंत्री, ग्रामविकास व पंचायत राज, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र जा.क्र. मा. मंत्री ग्रा.वि.वि./जनरल/मतदारसंघ/120/2022, दिनांक 28/12/2022 यांचा स्पष्ट संदर्भ आहे. मंत्री महोदयांचे निर्देश असतानाही आजतागायत खऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना जमीन न मिळणे हे गंभीर स्वरूपाचे प्रशासकीय अपयश व भ्रष्टाचार दर्शविते. (संलग्न)
5. दिनांक 04/10/2023 रोजी रामेश्वर ग्रामपंचायतने उपविभागीय अधिकारी पाचोरा, तहसीलदार पाचोरा व गटविकास अधिकारी पाचोरा यांना पत्र देऊन म्हसास गावातील लोकांसाठी सदर शासकीय जमीन घरकुलासाठी देण्यास नकार दिल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे (संलग्न).
6. त्यानंतर दिनांक 24/07/2025 रोजी रामेश्वर ग्रामपंचायतने तहसीलदार पाचोरा यांना लेखी कळविले आहे की, गट नं. 69/अ रामेश्वर शिवारामधील जमीन म्हसास गावातील लाभार्थी ग्रुप ग्रामपंचायत दाखवून शासनाची दिशाभूल करण्यात आली असून, रामेश्वर येथील 111 घरकुल लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत.
वरील सर्व तथ्ये, कागदपत्रे व कालानुक्रमिक घडामोडी पाहता, या संपूर्ण प्रकरणात ग्रामपंचायत म्हसास तसेच संबंधित महसूल व पंचायत समिती स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी संगनमताने शासनाची दिशाभूल करून अपात्र लाभार्थ्यांना शासकीय जमिनीचा लाभ मिळवून दिल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
तरी, आपणास नम्र विनंती आहे की :
1. सदर प्रकरणाची चौकशी बाहेरील जिल्ह्यातील स्वतंत्र, वरिष्ठ व निष्पक्ष अधिकाऱ्यामार्फत किंवा विशेष चौकशी समितीमार्फत करण्यात यावी,
2. दोषी आढळणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांविरुद्ध व संबंधित दोषी आढळणाऱ्या सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी,
3. मौजे रामेश्वर येथील पात्र 111 घरकुल लाभार्थ्यांना तात्काळ न्याय देऊन त्यांना शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यात यावी.
4. मी आपल्या कार्यालयात याच विषयाला धरून पुराव्यासोबत दाखल केलेल्या 3/10/2025 रोजी च्या अर्जा वर सुद्धा कारवाई करण्यात यावी.
5. या प्रकरणावर आतापर्यंत झालेल्या व पुढे होणाऱ्या कार्यवाहीची लेखी माहिती मला कळविण्यात यावी.
विनंती / नोंद :
वरील सर्व विषयांबाबत मी वेळोवेळी विविध अर्जाद्वारे पाठपुरावा केलेला आहे. तथापि, आजतागायत सदर विषयावर कोणतीही ठोस, कायदेशीर व परिणामकारक कार्यवाही झालेली नाही. म्हणून हे सविस्तर निवेदन सादर करून सदर प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करण्याची नम्र विनंती करीत आहे.
तथापि, या निवेदनावर तसेच माझ्या यापूर्वी सादर केलेल्या अर्जावर (आरटीआय अर्ज, दप्तर दिरंगाई अर्ज, शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबाबाबतचे अर्ज, तक्रार अर्ज इत्यादी) कायद्यानुसार कार्यवाही न झाल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध माननीय न्यायालयामध्ये जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात येईल. सदर न्यायालयीन प्रक्रियेस होणाऱ्या सर्व खर्चाची जबाबदारी संबंधित कार्यालय/प्रशासनाची राहील, याची नोंद घ्यावी.
तसेच, माझ्या अर्जावर जाणीवपूर्वक कार्यवाही न करता कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात येतील,
याची आपण नोंद घ्यावी,
**********************************************
https://youtu.be/8ICFKIVwh4M?si=BMH8ikUFkLAHfGh1
वरील लिंकला क्लीक करा----काय म्हणाले मुकेश गसनगुर्डे7, व्हिडीओ बघा...
*मौजे रामेश्वर, ता. पाचोरा, जि. जळगाव येथील शासकीय जमीन गट क्र. 69/अ वाटप प्रकरणातील भ्रष्टाचार, शासनाची दिशाभूल व कारवाई न झाल्याबाबत नव्याने सविस्तर निवेदन व स्वतंत्र, निष्पक्ष चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्याची मागणी.*
*रामेश्वर ग्रामस्थ संतप्त*
*लवकर न्याय देण्याची मागणी.*
मुकेश मच्छिंद्र गांगुर्डे (सामाजिक कार्यकर्ते)--म्हसास,ता.पाचोरा.
*दिशा लाईव्ह न्यूज.*
*संपादक :- दिनेश सोनजी चौधरी.

Post a Comment
0 Comments