“घाम शेतकऱ्यांचा… हक्क डिझेलचा; गरजू शेतकऱ्यांना योग्य वाटपासाठी कृती समिती गठीत करा” – शिवसेना तालुकाप्रमुख राजेंद्र पाटील यांची मागणी

दिशा लाईव्ह न्यूज-:--- दि. १९ मे २०२६

जळगाव जिल्ह्यात संभाव्य इंधन तुटवड्याची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता, शेती क्षेत्रावर होणारा विपरीत परिणाम टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शिवसेना पाचोरा तालुकाप्रमुख राजेंद्र पाटील यांनी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात सविस्तर निवेदन ई-मेलद्वारे सादर करण्यात आले असून, शेतकऱ्यांना डिझेलचे पारदर्शक व नियंत्रित वाटप व्हावे यासाठी स्वतंत्र कृती समिती गठीत करण्याचा ठोस प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

सध्या खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर मशागत, नांगरणी, पेरणी यांसारखी महत्त्वाची कामे सुरू आहेत. या सर्व प्रक्रियेसाठी डिझेल हा अत्यावश्यक घटक असल्याने वेळेवर उपलब्धता न झाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. जागतिक स्तरावर निर्माण होणाऱ्या इंधन तुटवड्याचा परिणाम ग्रामीण भागात अधिक तीव्रतेने जाणवू शकतो, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.

डिझेल वितरण प्रक्रियेत गैरव्यवहार, साठेबाजी किंवा काळाबाजार टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या थेट नियंत्रणाखाली विशेष यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी तहसीलदार, मंडळाधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, कोतवाल आणि पोलीस पाटील यांचा समावेश असलेली स्थानिक पातळीवरील कार्यसंघ तयार करून प्रत्यक्ष शेतपातळीवर पाहणी करावी, असे सुचविण्यात आले आहे.

तसेच, खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांची अचूक नोंद करून त्यांच्या शेती क्षेत्रफळानुसार व मशागतीच्या गरजेनुसार डिझेलचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी पंचनाम्याची प्रक्रिया राबवावी. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी व्हिडिओ चित्रीकरणासारखे पुरावे संकलित करूनच मंजुरी देण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय, मंजूर डिझेलचा गैरवापर करणाऱ्या व्यक्तींवर कडक दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, तसेच पेट्रोल पंपांवरील उपलब्ध डिझेलपैकी किमान ८० टक्के साठा शेतकऱ्यांसाठी राखीव ठेवावा, असा महत्त्वपूर्ण मुद्दा निवेदनात अधोरेखित करण्यात आला आहे.

हे निवेदन जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, तहसीलदार पाचोरा तसेच प्रांताधिकारी पाचोरा यांना ई-मेलद्वारे पाठवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तातडीने निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा राजेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

सदर मागणीमुळे जिल्हा प्रशासनावर योग्य नियोजन करण्याचा दबाव निर्माण झाला असून, आगामी काळात यावर काय निर्णय घेतला जातो याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.