खान्देश एक्सप्रेस महामार्ग शेंदुर्णी, कळमसरा, लोहारा,रोटवद भागातून करा; शिवसेनेची ठाम मागणी

दिशा लाईव्ह न्यूज--::– जळगाव ते छत्रपती संभाजीनगर या प्रस्तावित ‘खान्देश एक्सप्रेस’ महामार्गाच्या मार्गात बदल करून तो शेंदुर्णी, कळमसरा, लोहारा आणि सोयगाव या भागातून नेण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी खान्देश शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री तसेच संबंधित विभागांकडे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

सध्याच्या प्रस्तावित मार्गानुसार हा महामार्ग रेल्वे मार्गालगत नेण्याचा विचार आहे. मात्र, या मार्गामुळे अनेक ग्रामीण भाग विकासापासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या महामार्गाचा मार्ग बदलून जामनेर, सोयगाव, पाचोरा, सिल्लोड आणि एरंडोल या तालुक्यांना जोडणारा पर्याय स्वीकारावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

संघर्ष समिती स्थापन करण्याचा इशारा

या मागणीसाठी स्थानिक पातळीवर जनआंदोलन उभारण्याची तयारीही सुरू झाली आहे. “खान्देश एक्सप्रेस संघर्ष समिती” स्थापन करून लवकरच तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, शेतकरी आणि व्यापारी वर्ग यांचाही या मागणीला मोठा पाठिंबा मिळत आहे.

आर्थिक विकासाला चालना मिळणार

जर महामार्ग शेंदुर्णी, कळमसरा, लोहरा मार्गे गेला, तर या भागातील दळणवळण सुधारेल, उद्योग-व्यवसायाला चालना मिळेल आणि स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. शेतकऱ्यांचा माल थेट आणि कमी वेळेत बाजारपेठेत पोहोचेल, ज्यामुळे त्यांना चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल. वाहतूक खर्चातही बचत होणार आहे.

पर्यावरण व वारसा जपण्याची गरज

रेल्वे मार्गालगत महामार्ग गेल्यास काही ऐतिहासिक व पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी आणि स्थानिक वारसा जपण्यासाठी पर्यायी मार्गाचा विचार करावा, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

लोकप्रतिनिधींची भूमिका

या मागणीसाठी स्थानिक आमदार, माजी मंत्री, जिल्हा परिषद सदस्य आणि विविध सामाजिक संघटनांनी एकत्र येत पाठपुरावा सुरू केला आहे. केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालयाशी संपर्क साधून लवकर निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

खान्देश एक्सप्रेस महामार्ग हा संपूर्ण प्रदेशाच्या विकासासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प मानला जात आहे. मात्र, त्याचा मार्ग लोकहिताचा आणि सर्वसमावेशक असावा, अशी स्थानिकांची भूमिका असून शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.