दिशा लाईव्ह न्यूज -:- : महाराष्ट्रात पत्रकारांवर होणारे हल्ले, धमक्या, दबाव, मानसिक त्रास तसेच पत्रकारितेच्या कामात जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण करण्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी पत्रकार संरक्षण कायद्याची कठोर व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी द युवा ग्रामीण पत्रकार संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्सार शेख यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तसेच संबंधित शासन यंत्रणेकडे ई-मेलद्वारे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.
पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जातो. समाजातील विविध घटकांच्या समस्या, अन्याय, भ्रष्टाचार, गैरप्रकार, प्रशासनातील त्रुटी आणि जनहिताचे प्रश्न शासन व प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम पत्रकारांकडून केले जाते. मात्र, अशा प्रकारचे वृत्तांकन करताना काही पत्रकारांना दबाव, धमक्या किंवा विविध प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे संघाने निवेदनात नमूद केले आहे.
पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीचा राज्यस्तरीय आढावा घ्या
महाराष्ट्र शासनाने पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र प्रसारमाध्यमातील व्यक्ती आणि प्रसारमाध्यम संस्था (हिंसक कृत्ये व मालमत्तेचे नुकसान किंवा हानी यांना प्रतिबंध) अधिनियम, २०१७ लागू केला आहे. पत्रकारांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा कायदा महत्त्वाचा असला, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पोलीस व प्रशासनाच्या पातळीवर कितपत प्रभावीपणे होत आहे, याचा राज्यस्तरीय आढावा घेण्याची आवश्यकता असल्याचे अन्सार शेख यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
कायद्याची तरतूद असतानाही पत्रकारांवरील हल्ले किंवा धमकीच्या घटनांमध्ये संबंधित यंत्रणेकडून तातडीने आणि संवेदनशीलतेने कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. कायद्याची भीती निर्माण होऊन पत्रकारांवर हल्ला किंवा दबाव आणण्याचे प्रकार रोखले गेले पाहिजेत, अशी संघाची भूमिका आहे.
पत्रकारांच्या तक्रारी दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ होऊ नये
पत्रकारावर हल्ला, धमकी अथवा त्याच्या पत्रकारितेच्या कामात अडथळा आणण्याची घटना घडल्यानंतर संबंधित पत्रकार पोलीस ठाण्यात तक्रार घेऊन जातो. मात्र काही ठिकाणी तक्रार दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ केली जाते अथवा तक्रारीवर तातडीने कार्यवाही होत नसल्याच्या तक्रारी पत्रकार संघाकडे प्राप्त होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
अशा परिस्थितीत पत्रकाराला पुन्हा संबंधित व्यक्ती किंवा यंत्रणेकडून दबावाला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे पत्रकारांच्या तक्रारींकडे केवळ नियमित तक्रार म्हणून न पाहता, त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न म्हणून संवेदनशीलतेने विचार करण्यात यावा. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याबाबत पोलीस प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी संघाने केली आहे.
तक्रारीवर विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करा
पत्रकाराने दिलेली तक्रार स्वीकारण्यास टाळाटाळ करणे, तक्रारीची नोंद करण्यास अनावश्यक विलंब करणे किंवा तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणे, अशा प्रकारच्या घटना घडत असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी कायदा अस्तित्वात असताना त्याच्या अंमलबजावणीतच जर दिरंगाई होत असेल, तर कायद्याचा उद्देशच अपूर्ण राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा तक्रारींची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून तपासणी करण्याची व्यवस्था असावी, असे संघाने म्हटले आहे.
पत्रकारांविरुद्ध गंभीर गुन्हे दाखल करण्यापूर्वी निष्पक्ष पडताळणी करा
पत्रकारांनी भ्रष्टाचार, गैरप्रकार, अनियमितता किंवा जनहिताचे प्रश्न आपल्या वृत्तांकनातून समोर आणल्यानंतर काही प्रकरणांत पत्रकारांविरुद्ध खंडणीसारखे गंभीर गुन्हे दाखल झाल्याच्या तक्रारी द युवा ग्रामीण पत्रकार संघाकडे येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करणे हा कायदेशीर अधिकार असला तरी कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध, विशेषतः पत्रकाराविरुद्ध, गंभीर आरोप झाल्यास उपलब्ध प्राथमिक पुरावे, घटनाक्रम, संबंधित व्यक्तींचे म्हणणे आणि संपूर्ण वस्तुस्थिती यांची निष्पक्ष पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
पत्रकाराने जनहिताचा प्रश्न उपस्थित केला म्हणून त्याच्यावर सूडबुद्धीने कारवाई होत नाही ना, याची खातरजमा करण्यासाठी योग्य कार्यपद्धती निश्चित करण्यात यावी. पत्रकाराला आरोपी करण्यापूर्वी प्राथमिक तथ्यांची निष्पक्ष पडताळणी करण्याबाबत पोलीस यंत्रणेला स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देण्यात याव्यात, अशी मागणी अन्सार शेख यांनी केली आहे.
सूडबुद्धीच्या कारवाईच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र पडताळणी यंत्रणा असावी
जनहिताचा प्रश्न मांडल्यानंतर एखाद्या पत्रकाराविरुद्ध कारवाई करण्यात आली आणि ती कारवाई सूडबुद्धीने करण्यात आल्याची तक्रार पत्रकाराकडून करण्यात आली, तर अशा प्रकरणात संबंधित पोलीस ठाण्याच्या पातळीवरच अंतिम निर्णय न घेता वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्रपणे वस्तुस्थितीची पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी संघाने केली आहे.
यामुळे एका बाजूला कायद्याचा गैरवापर रोखण्यास मदत होईल, तर दुसऱ्या बाजूला खरोखरच गुन्हा घडला असल्यास दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा मार्गही खुला राहील, असे संघाचे म्हणणे आहे.
पत्रकार संरक्षणासाठी राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणा उभारण्याची मागणी
पत्रकारांच्या संरक्षणाच्या प्रश्नावर गृह विभाग, पोलीस विभाग आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय समन्वय यंत्रणा किंवा नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचा विचार करावा, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
या यंत्रणेमार्फत पत्रकारांवरील हल्ले, धमक्या, तक्रारी, कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अडचणी आणि प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेता येईल. तसेच जिल्हानिहाय परिस्थितीचा अहवाल घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा करता येतील, असे संघाने सुचविले आहे.
पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी सात प्रमुख मागण्या
द युवा ग्रामीण पत्रकार संघाने शासनाकडे पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत—
1)-पत्रकार संरक्षण कायदा, २०१७ च्या अंमलबजावणीचा राज्यस्तरीय आढावा घेण्यात यावा.
2 )-पत्रकारांच्या तक्रारी पोलीस ठाण्यात तातडीने दाखल करून घेण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात यावेत.
3)-तक्रार स्वीकारण्यास टाळाटाळ किंवा अनावश्यक विलंब करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.
4 )--पत्रकारांविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यापूर्वी उपलब्ध प्राथमिक पुरावे व घटनाक्रमाची निष्पक्ष पडताळणी करण्यात यावी.
5)--जनहिताचा प्रश्न मांडल्यामुळे पत्रकारावर सूडबुद्धीने कारवाई झाल्याची तक्रार असल्यास वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र चौकशी किंवा पडताळणीची व्यवस्था करण्यात यावी.
6 )--गृह विभाग, पोलीस विभाग आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्या समन्वयाने पत्रकार संरक्षणासाठी राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी किंवा यंत्रणा नियुक्त करण्याचा विचार करण्यात यावा.
7 )--पत्रकारांच्या संरक्षणासंदर्भात प्राप्त तक्रारी आणि त्यावर झालेल्या कार्यवाहीचा नियमित आढावा घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.
पत्रकारांना निर्भयपणे काम करण्यासाठी वातावरण आवश्यक
पत्रकाराला कोणत्याही दबावाशिवाय, निर्भयपणे आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने काम करता आले पाहिजे. समाजातील चुकीच्या बाबींवर प्रकाश टाकणे, प्रशासनाला प्रश्न विचारणे आणि सामान्य नागरिकांच्या समस्या शासनापर्यंत पोहोचविणे ही पत्रकाराची सामाजिक जबाबदारी आहे.
मात्र ही जबाबदारी पार पाडताना पत्रकाराच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत असेल, तर त्याचा थेट परिणाम लोकशाही प्रक्रियेवर होऊ शकतो. त्यामुळे पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी केवळ कायदा अस्तित्वात असणे पुरेसे नसून त्याची प्रभावी अंमलबजावणीही तितकीच महत्त्वाची आहे, असे अन्सार शेख यांनी म्हटले आहे.
शासनाने निवेदनाची गांभीर्याने दखल घ्यावी
पत्रकारांच्या संरक्षणासंदर्भातील या सर्व मागण्यांचा शासनाने गांभीर्याने विचार करून संबंधित विभागांना आवश्यक निर्देश द्यावेत. पत्रकारांच्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही होईल, त्यांना कायद्याचे संरक्षण मिळेल आणि पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहील, यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात.
तसेच निवेदनावर शासनाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती लेखी अथवा ई-मेलद्वारे द युवा ग्रामीण पत्रकार संघाला कळविण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्सार शेख यांनी केली आहे.
पत्रकारांच्या हक्कांसाठी संघाचा लढा सुरूच राहणार
पत्रकारांच्या समस्या केवळ पत्रकारांची वैयक्तिक समस्या नसून त्या लोकशाहीच्या स्वातंत्र्याशी निगडित आहेत. त्यामुळे पत्रकारांवर होणारा अन्याय, दबाव अथवा दडपशाही सहन केली जाणार नाही. पत्रकारांच्या हक्कांसाठी, सुरक्षिततेसाठी आणि निर्भय पत्रकारितेसाठी द युवा ग्रामीण पत्रकार संघ सातत्याने आवाज उठवत राहील, अशी ठाम भूमिका राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्सार शेख यांनी व्यक्त केली आहे.
.jpg)
Post a Comment
0 Comments